पोस्ट्स

आयसीएमआरच्या सर्वेक्षणात लसींची अकार्यक्षमता आणि आरोग्य मंत्रालयाचा दावा खोटा असल्याचे उघड झाले.

इमेज
 ∆      10 सप्टेंबर, 2021 रोजी आरोग्य मंत्रालयाच्या नावावर प्रकाशीत  सांगितले की कोविड लसीचा एक डोस मृत्यू टाळण्यासाठी 96.6% प्रभावी आहे आणि दुसरा डोस 97.5% प्रभावी आहे. याउलट ICMR ने 12 सप्टेंबर, 2021 रोजी सांगितले की सुमारे 23% लसीकरण केलेल्या लोकांमध्ये प्रतिकार क्षमता विकसीत झाली नाही. लसींचे दोन्ही डोज अप्रभावी ठरत असल्यामुळे त्या लोकांना बूस्टर डोसची आवश्यकता असू शकते. ∆    20 सप्टेंबर, 2021 रोजी आरोग्य मंत्रालयाकडून मिळालेल्या उत्तरामध्ये हे स्पष्ट केले आहे की लसीकरण केलेल्या लोकांमध्ये रोगप्रतिकारक प्रतिसादाच्या क्षमतेबाबत चाचणी झाली नसून रिपोर्ट येणे बाकी आहे. ∆      सात लाख लोकांवर केलेल्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की कोरोनाच्या संपर्कामुळे विकसित झालेली नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती ही पूर्ण लसीकरणानंतर म्हणजेच लसीच्या दोन डोस घेतल्यानंतर विकसित केलेल्या प्रतिकारशक्तीपेक्षा 13 पटीने जास्त चांगली आहे. 1. स्वास्थ्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा बातमीतील खोटेपणा आणि अप्रामाणिकपणा पुराव्यावरून सिद्ध होते की  भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी व्...

सरकार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय लस देऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयात भारत सरकारच्या सॉलिसिटर जनरलचे उत्तर.

इमेज
मुंबई :-  उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या कोर्टात टी.जे.भानू  वि. राज्य पीआयएल (एल.) क्र. 11473 च्या 2021  प्रकरणाच्या सुरु असलेल्या  सुनावणी दरम्यान 13 सप्टेंबर 2021 रोजी, भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की कोणतीही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असली तरीही सरकार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय लस देऊ शकत नाही आणि जर व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असेल तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची किंवा डॉक्टरांची संमती आवश्यक आहे, त्याला माहिती देऊन प्राप्त केलेली संमती (Informed Consent)  म्हणतात.  शेवटी, सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले की कोणत्याही व्यक्तीला लस देण्यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही माहितीयुक्त संमती (Informed Consent)   घेण्याबाबत स्वतःची धोरणे बनवावी आणि ती न्यायालयासमोर सादर करावी. भारत सरकारने माहितीच्या अधिकाराच्या [माहितीचा अधिकार (RTI)]  च्या प्रतिसादात आणि लोकसभेत वारंवार उत्तर दिले आहे की कोणत्याही व्यक्तीवर लस घेण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकत नाही.  लस घेणे पू...

सरकार किसी व्यक्ति को उसके मर्जी के बगैर वैक्सीन नहीं दे सकती ! भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल का हाय कोर्ट में जवाब।

इमेज
मुंबई:- मुंबई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने T.J.Bhanu Vs. State PIL(L.) No. 11473 of 2021 मामले में चल रही सुनवाई के दौरान 13 September, 2021 का  भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि चाहे वह व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम क्यों ना हो लेकिन सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर वैक्सीन नहीं दे सकती और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति है तो उसके परिवार वालों की या लिए डॉक्टर की संम्मति जिसको Informed Consent कहा जाता है वह जरूरी है आखिर में उच्च न्यायालय ने सरकार की दलील सुनने के बाद यह निर्देश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति को व्हॅक्सिन (टिका) देने से पहले उसकी मर्जी Informed Consent  लेने के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी नीतियां बनाएं और उसको कोर्ट के सामने पेश करे। भारत सरकार ने सुचना अधिकार [राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI)] के जवाब में भी और बार बार लोकसभा के प्रश्नौउत्तर में भी बार-बार यही स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता । वैक्सीन पूर्णतः स्वेछिक है । इस बारे में देश के कई उच्च न्यायालय और सुप्रीम क...

गणेश भक्तांना बदनाम करण्यासाठी टेस्ट वाढवून कोरोना रुग्ण वाढल्याचा दिखावा करून लॉकडाऊन थोपण्याची महाराष्ट्र शासनाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तयारी

इमेज
∆   तज्ञांच्या मते लक्षणे नसलेल्या व निरोगी व्यक्तींची कोरोना टेस्ट करने चुकीचे असून त्यामुळे शासकीय रकमेचा हजारो कोटींचा दुरुपयोग व अपहार होत असल्याचा आरोप. ∆    राजकीय सभा नंतर टेस्ट का वाढवल्या नाहीत ? संतप्त जनतेचा सवाल. ∆      उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार. ∆     आरोपी भ्रष्ट नेते व अधिकाऱ्यांविरुद्ध भा.दं. वि. 409, 120 (B), 34 आदी कलमांतर्गत गुन्हे नोंद करून प्रकरणाचा तपास सीबीआय व ईडी कडे देण्याची मागणी. ∆     व्हॅक्सीन कंपन्यांच्या गैरफायद्यासाठी पदाचा दुरुपयोग व भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्याची मागणी. अ‍ॅड. निलेश ओझा                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष                             इंडियन बार  एसोसिएशन मुंबई: - गणेशोत्सव पार पडल्यानंतर कोरोनाची RTPCR व इतर टेस्ट वाढवून रुग्ण संख्या वाढल्याचे दाखवून हिंदूंना...
इमेज
  जनतेच्या   हितासाठी   काम   करीत   असल्याचा   बनाव   करुन   सवतःचे   घर   भरणाऱ्या   भ्रष्ट   मंत्री   व   अधिकाऱ्यांचा   ढोंगीपण   उघड . आरोपींच्या   अटकेसाठी   वर्धा ,  नागपूर   आदी   ठिकाणी   दहा   लाख   लोकांचा   मोर्चा   काढणार   असल्याची   घोषणा .    नवी   दिल्ली :-   कोरोना   लस   बनविणाऱ्या   कंपनींना   हजारो   कोटींचा   गैरफायदा   पोहचविण्यासाठी   बेकायदेशीर   घटनाबाह्य   आदेश   पारीत   करणारे   भ्रष्टाचारी   मंत्री   व   अधिकाऱ्यांनी   केलेले   घोटाळे   उघड   करणारे   पुरावे ,  अहवाल   व   सर्वोच्च   न्यायालयाचे   आदेशांच्या   आधारावर आरोपी   मंत्री   व   अधिकाऱ्यांविरुद्ध   गुन्हे   दाखल   करुन   त्यांना   त्वरीत   अटक   करण्याचे ...