Supreme Court News

   🔶 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट  जज सी. एस. कर्णन को कोर्ट अवमानना में 6 महीने जेल भेजा था। 🔶 आरोपियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लेकर गैर कानूनी आदेश पारित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज शमीत मुखर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 🔶 ऐसे ही मामलों में हाई कोर्ट जज निर्मल यादव और जज शुक्ला के खिलाफ सी.बी.आई ने आरोपपत्र दायर किया है। 🔶 आरोपी जजेस द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर टीका कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा लोगों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन रोकने की बजाय आरोपी अधिकारियों की प्रशंसा करने के लिए झूठे सबूतों का इस्तेमाल  करने का आरोप है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (INDIAN PENAL CODE) की धारा 409, 166, 52, 115, 304-A, 307, 218, 219, 192, 193, 471, 474 आदि धाराओं के तहत  कार्यवाही की मांग की गई है। 🔶 मेघालय हाई कोर्ट  के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को पहले ही एक सजा के तहत 60 जजेस वाले मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से हटाकर 4 जजेस वाले मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका है। 🔶 इमानदार जजेस और

 ♦    महाराष्ट्र शासनाच्या बेकायदेशीर मास्क व लस सक्तीकरणाच्या आदेशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल. सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी. ♦ केन्द्र सरकारतर्फे याचिकाकर्त्यांना पाठींबा. देणारे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल. लस न घेतल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही सेवा वा सुविधांपासून वंचित करता येणार नसल्याचा केन्द्र सरकारचा पवित्रा.  ♦ मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे मुरसलीन अ. शेख यांनी दाखल केली याचिका.                                                            मुरसलीन अ.शेख                                 जिल्हा अध्यक्ष                       मानव अधिकार सुरक्षा परिषद ♦ देशभरातील प्रत्येक राज्यातील नागरिकांकडून ३0 याचिका दाखल आणखी अनेक याचिका दाखल होणार. महासचिव रशीद खान पठाण तर्फे दाखल होणार दोन नविन याचिका.  ♦ देशभरातील विविध वकिल संघटना व इंडियन बार असोसिएशन चा याचिकाकर्त्यांना पाठींबा.  ♦ ५०० वकिल मांडणार याचिकाकर्त्यांची बाजू.  ♦ केन्द्र सरकारच्या शपथपत्रामुळे महाराष्ट्र सरकारची कोंडी.  ♦ दोषी जिल्हा अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादवि 166, 115, 52, 409, 120(B), 34, 109 आणी

मुंबई :-     मानव अधिकार सुरक्षा परिषद चे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष श्री मुरसलीन शेख यांनी लसीकरण व मास्क बाबत च्या गैरकायदेशीर सक्ती बाबत विरोध दर्शविला असुन  मध्यम  वर्गीय नागरीकाना  व जनतेला या सक्ती मुळे  होत  असलेल्या  आर्थीक व   शारीरीक त्रासा बाबत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.  निरनिराळया उच्च  न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयाने आणी केन्द्र शासनाने कोरोना काळातील लसी बाबत तथा मास्क बाबत   नागरीकाना   जबरदस्ती न  करण्या  बाबत शासनाला कोणतेही  निर्देश दिले   नसताना ठिक    ठिकाणी जिल्हाधिकारी जनतेला अनेक सोयी सवलती व मुलभूत हक्कां पासुन सक्ती च्या कार्यवाहीने वंचीत ठेवत असल्यामुळे  अधिकतम जनता ही त्रस्त झाली असुन प्रवास करताना देखिल नागरीकाना आर्थीक  भुर्दड होत आहे. सदर बाबतीत प्रशासनाला प्रबोधन व प्रेमाने निर्देश देण्याचे व योग्य ते प्रचार करण्याचे अधिकार असताना अधिकाराचा गैरवापर करुन ठिकठिकाणी नागरीकांवर सक्ती लादल्या जात आहे.  सदर बाबतीत काही नागरीकाना आरोग्य दृष्टीने प्रतिकुल परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. नेमकी ही बाब ध्यानात घेवुन संपुर्ण देशभर मानव अधिकार सुरक्षा परिषद वेगवेगळया प्रकार