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नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग, मानवाधिकार संगठन ने उठाई

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  “रक्षक या भक्षक?” नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप दो भाइयों को घर से उठाकर मारपीट करने का आरोप दिव्यांग और अस्थमा पीड़ित युवक के साथ भी कथित रूप से बेरहमी झूठे चोरी के मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप मानवाधिकार सुरक्षा एवं न्याय परिषद ने आरोपी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ने पीड़ितों को समर्थन दिया पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग पूरे नांदेड़ जिले में घटना को लेकर आक्रोश, सामाजिक संगठनों ने जताई नाराजगी मानवाधिकार सुरक्षा एवं न्याय परिषद ने नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कार्यरत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तत्काल निलंबन की मांग की है। इन पुलिसकर्मियों पर दो भाइयों के साथ कथित रूप से अवैध मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मुरसलीन ए. शेख द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 20 मई 2026 की रात लगभग 10 बजे की है। शिकायत में कहा गया है कि नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के करीब पांच पुलिसक...
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Demand for Suspension of 5 Police Personnel from Nanded Rural Police Station by Human Rights Organization

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  Demand for Suspension of 5 Police Personnel from Nanded Rural Police Station by Human Rights Organization “Protectors or Predators?” Serious Allegations Against 5 Police Personnel of Nanded Rural Police Station Two brothers allegedly picked up from their home and assaulted Disabled youth allegedly beaten despite suffering from asthma Police allegedly threatened to implicate them in a false theft case Human Rights Security and Justice Council demands suspension of accused officers Support extended to victims by Supreme Court and High Court Litigants Association Written complaint submitted to the Superintendent of Police Demand for impartial inquiry and strict action Incident sparks outrage across Nanded district; social organizations express anger Human Rights Security and Justice Council has demanded strict action and suspension of five police personnel attached to Nanded Rural Police Station over allegations of illegal assault, abuse, and threats against two brothers. According ...
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नांदेड़ ग्रामीण पोलीस स्टेशनमधील ५ पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मानवाधिकार सुरक्षा व न्याय परिषदेकडून करण्यात आली.

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  नांदेड़ ग्रामीण पोलीस स्टेशनमधील ५ पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मानवाधिकार सुरक्षा व न्याय परिषदेकडून करण्यात आली.               ■ “रक्षक की भक्षक?” नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या 5 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप ■ दोन भावांना घरातून उचलून नेऊन मारहाण केल्याचा आरोप ■ अपंग तरुणालाही दम्याचा त्रास असताना बेदम मारहाण ■ “खोट्या चोरीच्या गुन्ह्यात अडकवू” अशी पोलिसांकडून धमकी असल्याचा दावा ■ मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषदेकडून दोषी पोलिसांना निलंबित करण्याची मागणी.  ■ सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट पक्षकार संघटनेचा पीडितांना पाठिंबा. ■ जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दाखल. ■ निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी. ■ प्रकरणामुळे नांदेड जिल्ह्यात खळबळ; सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला संताप नांदेड : ग्रामीण पोलीस स्टेशन, नांदेड येथील काही पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून दोन भावांना बेकायदेशीररीत्या मारहाण, शिवीगाळ व खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी “मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय...
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पुसद शहरातील धोकादायक गतिरोधकांवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष; मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषद आक्रमक

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  x   पुसद | प्रतिनिधी पुसद शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 ते 15 मधील विविध रस्त्यांवर अनियमित, निकृष्ट दर्जाचे व धोकादायक गतिरोधक उभारण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला असून याप्रकरणी नगर परिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषद आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री. मुरसलीन अ. शेख यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर करून संबंधित अधिकारी श्री. शुभम आचमारे यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाईची मागणी केली आहे. तक्रारीनुसार, पुसद शहरातील अनेक रस्त्यांवर नियमबाह्य पद्धतीने मोठे स्पीड ब्रेकर उभारण्यात आले आहेत. तसेच रस्त्यांवर खडी, विटांचे अवशेष व बांधकाम साहित्य टाकण्यात आल्याने वाहतुकीस गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. या परिस्थितीमुळे वाहनचालक, दुचाकीस्वार, रुग्णवाहिका सेवा व पादचारी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः वृद्ध, महिला, विद्यार्थी आणि रुग्णांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 व 4 मार्च 2026 रोजी नगर परिषद पुसद येथे लेखी त...
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हाई कोर्ट का बिल गेट्स को झटका।

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🛑 डॉ स्नेहल लुनावत की कोरोना टीके से मौत मामले में हाई          कोर्ट ने जारी किया नोटिस।   🛑 सुप्रीम कोर्ट ने भी रचना गंगू मामले में केंद्र को जारी किया           नोटिस।   🛑 पीड़िता के परिवार की १००० करोड़ रुपये के मुआवजे की           मांग  पर नोटिस जारी।   🛑 केंद्र सरकार ने माना की मौत कोविशील्ड के दुष्परिणाम            की वजह से हुई।   🛑 सिरम  इंस्टिट्यूट के   अदार   पूनावाला, AIIMS के डॉ            रणदीप गुलेरिया,  डॉ.  वि जी सोमानी,  स्वस्थ मंत्रालय              सहित ९ उत्तरवादियों को नोटिस जारी।   🛑 टीके के दुष्परिणाम छुपाने वाले यू ट्यूब, फेसबुक समेत मैं          स्ट्रीम  मीडिया  पर करवाई के  मामले में  भी केंद्र  को देना      ...
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बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।

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♦️   मास्क ना लगाने पर कोई जुर्माना नहीं। ♦️ लौटाना होगा अब तक वसूला गया सारा जुर्माना। ♦️ दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, BMC मार्शल, कमिश्नर इक़बाल चहल , सुरेश काकाणी  के खिलाफ IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 109, 52 आदी धाराओं के तहत होगी कारवाई। ♦️ ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ (AIM)  और ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ (IBA) के प्रयासो को मिली एक बड़ी सफलता। ♦️ मुंबई हाय कोर्ट ने सरकार  को लगाई फटकार, कहा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के आदेश गैरकानूनी।                                     एडवोकेट निलेश ओझा                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष                             इंडियन बार  एसोसिएशन आपदा प्रबंधन कानून 2005  में मास्क ना लगाने पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महारा...
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Grand victory for IBA & AIM in student vaccination case.

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♦️  No mandatory vaccine for students. Telling death causing & all side effects of vaccines and taking written consent/permission from parents is mandatory before vaccinating students. ♦️    No restriction of vaccination certificates in exams. ♦️State Education Department’s Dy. Director issues circular.    After meeting with Awaken India Movement (AIM)  team and going through all the documents including IBA’s Notice, case laws and RTI Reply, the Dy. Director of Education Shri. Deepak Chavne, has issued a new circular on 14th February, 2022 asking  all the Divisional Director of Education and all Education officers of Zilla Parishad to not to force any student to get vaccinated. It is further intimated that every student and his parent must be told about everything regarding vaccine (which includes death causing and other side effects) and , students can be vaccinated only after getting written permission from parents. A copy of said letter is ...
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