IBN 24 NEWS

  x   पुसद | प्रतिनिधी पुसद शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 ते 15 मधील विविध रस्त्यांवर अनियमित, निकृष्ट दर्जाचे व धोकादायक गतिरोधक उभारण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला असून याप्रकरणी नगर परिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषद आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री. मुरसलीन अ. शेख यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर करून संबंधित अधिकारी श्री. शुभम आचमारे यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाईची मागणी केली आहे. तक्रारीनुसार, पुसद शहरातील अनेक रस्त्यांवर नियमबाह्य पद्धतीने मोठे स्पीड ब्रेकर उभारण्यात आले आहेत. तसेच रस्त्यांवर खडी, विटांचे अवशेष व बांधकाम साहित्य टाकण्यात आल्याने वाहतुकीस गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. या परिस्थितीमुळे वाहनचालक, दुचाकीस्वार, रुग्णवाहिका सेवा व पादचारी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः वृद्ध, महिला, विद्यार्थी आणि रुग्णांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 व 4 मार्च 2026 रोजी नगर परिषद पुसद येथे लेखी त...

🛑 डॉ स्नेहल लुनावत की कोरोना टीके से मौत मामले में हाई          कोर्ट ने जारी किया नोटिस।   🛑 सुप्रीम कोर्ट ने भी रचना गंगू मामले में केंद्र को जारी किया           नोटिस।   🛑 पीड़िता के परिवार की १००० करोड़ रुपये के मुआवजे की           मांग  पर नोटिस जारी।   🛑 केंद्र सरकार ने माना की मौत कोविशील्ड के दुष्परिणाम            की वजह से हुई।   🛑 सिरम  इंस्टिट्यूट के   अदार   पूनावाला, AIIMS के डॉ            रणदीप गुलेरिया,  डॉ.  वि जी सोमानी,  स्वस्थ मंत्रालय              सहित ९ उत्तरवादियों को नोटिस जारी।   🛑 टीके के दुष्परिणाम छुपाने वाले यू ट्यूब, फेसबुक समेत मैं          स्ट्रीम  मीडिया  पर करवाई के  मामले में  भी केंद्र  को देना      ...

♦️   मास्क ना लगाने पर कोई जुर्माना नहीं। ♦️ लौटाना होगा अब तक वसूला गया सारा जुर्माना। ♦️ दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, BMC मार्शल, कमिश्नर इक़बाल चहल , सुरेश काकाणी  के खिलाफ IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 109, 52 आदी धाराओं के तहत होगी कारवाई। ♦️ ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ (AIM)  और ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ (IBA) के प्रयासो को मिली एक बड़ी सफलता। ♦️ मुंबई हाय कोर्ट ने सरकार  को लगाई फटकार, कहा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के आदेश गैरकानूनी।                                     एडवोकेट निलेश ओझा                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष                             इंडियन बार  एसोसिएशन आपदा प्रबंधन कानून 2005  में मास्क ना लगाने पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महारा...

♦️  No mandatory vaccine for students. Telling death causing & all side effects of vaccines and taking written consent/permission from parents is mandatory before vaccinating students. ♦️    No restriction of vaccination certificates in exams. ♦️State Education Department’s Dy. Director issues circular.    After meeting with Awaken India Movement (AIM)  team and going through all the documents including IBA’s Notice, case laws and RTI Reply, the Dy. Director of Education Shri. Deepak Chavne, has issued a new circular on 14th February, 2022 asking  all the Divisional Director of Education and all Education officers of Zilla Parishad to not to force any student to get vaccinated. It is further intimated that every student and his parent must be told about everything regarding vaccine (which includes death causing and other side effects) and , students can be vaccinated only after getting written permission from parents. A copy of said letter is ...

   ♦️ लसीचे जीवघेणे व इतर सर्व दुष्परिणाम सांगून पालकांची संमती घेवूनच विद्यार्थ्यांना लस द्या. अन्यथा लस देवू नका. ♦️ शिक्षण उपसंचालक दिपक चवणे यांचे आदेश. ♦️ अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थांना दिलासा ♦️ अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) आणि इंडियन बार असोसिएशन (IBA) च्या प्रयत्नांना यश. पुणे  :- कोरोना लसीमुळे विद्यार्थांना जीवघेणे दुष्परिणाम होत असताना व त्याची माहिती लस देण्याआधी सांगणे हे संबंधीत अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे . परंतू अशी माहिती न देता तसेच शासनातर्फे लस देणे बंधनकारक नसताना सुद्धा काही शाळांकडून व शिक्षण विभागांशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांतर्फे  परीक्षेला बसण्यासाठी लसीची सक्ती करण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) ला राज्यभरातून प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM)  चे पुणे येथील डॉक्टर सचिन पेठकर  सह प्रतिनिधी मंडळाने शिक्षण उपसंचालक यांची भेट घेऊन सर्व कायदेशीर कागदपत्रे ‘ इंडियन बार असोसिएशन’  ची नोटीस आणि उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाचे न...

1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल.  1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी.  1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी  केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल.  1.4. लस सक्ती, लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम, 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने तसे आदेश करण्याची मागणी.                                   एडवोकेट निलेश ओझा ...