पुसद शहरातील धोकादायक गतिरोधकांवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष; मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषद आक्रमक

 

x

 

पुसद | प्रतिनिधी

पुसद शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 ते 15 मधील विविध रस्त्यांवर अनियमित, निकृष्ट दर्जाचे व धोकादायक गतिरोधक उभारण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला असून याप्रकरणी नगर परिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषद आक्रमक झाली आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री. मुरसलीन अ. शेख यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर करून संबंधित अधिकारी श्री. शुभम आचमारे यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाईची मागणी केली आहे.

तक्रारीनुसार, पुसद शहरातील अनेक रस्त्यांवर नियमबाह्य पद्धतीने मोठे स्पीड ब्रेकर उभारण्यात आले आहेत. तसेच रस्त्यांवर खडी, विटांचे अवशेष व बांधकाम साहित्य टाकण्यात आल्याने वाहतुकीस गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. या परिस्थितीमुळे वाहनचालक, दुचाकीस्वार, रुग्णवाहिका सेवा व पादचारी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः वृद्ध, महिला, विद्यार्थी आणि रुग्णांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 व 4 मार्च 2026 रोजी नगर परिषद पुसद येथे लेखी तक्रारी देण्यात आल्या होत्या. मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी श्री. शुभम आचमारे यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीमध्ये भारतीय दंड संहिता कलम 268 व 283 तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 चा उल्लेख करण्यात आला असून सार्वजनिक रस्त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचाही आधार देण्यात आला आहे.

“जर प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही केली नाही तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयीन व कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल,” असा इशाराही श्री. मुरसलीन शेख यांनी दिला आहे.

दरम्यान, पुसद शहरातील नागरिकांनीही धोकादायक गतिरोधक व रस्त्यांवरील अडथळे तात्काळ हटवून सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी केली आहे.