सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्हॅक्सीन घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही






 ∆  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व भारत सरकारच्या निर्देशानुसार कोणताही अधिकारी किंवा डॉक्टर तुम्हाला कोरोनाची लस किंवा कोणतीच लस घेण्याकरीता जबरदस्ती करु शकत नाही.


∆    तुम्हाला लस घ्यावयाची नसेल तर तो निर्णय घेण्याच्या अधिकार तुमचा आहे.


 ∆ ज्या नागरिकांना जबरदस्तीने, खोटे बोलून, फूस लावून किंवा पूर्ण माहिती न देता लस घेण्यास भाग पाडले असेल तर त्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल.


 ∆ पिडीत नागरिकांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये तात्पुरती नुकसान भरपाईची मानव अधिकार सुरक्षा परिषद व इंडियन बार असोसिएशनची मागणी.  


 



नवी दिल्ली:- नागरिकांना दिशाभूल करुन किंवा जबरदस्तीने लस घेण्यास लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करुन पिडीत नागरिकांची फसवणूक करुन त्यांच्या मुलभूत मानवी हक्कांचे व घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी प्रत्येक १ कोटी रुपये अंतरीम नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी व ती रक्कम आरोपींकडून वसूल करावी अशी मागणी मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय महासचिव रशीद खान पठाण व इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी केली आहे.



अ‍ॅड. निलेश ओझा 
                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष
                                 इंडियन बार  एसोसिएशन

याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, सध्या जगभरात कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्य जनतेस अनेक त्रास भोगावे लागत आहेत. या काळात 'आयवरमेक्टीन' सारखी अत्यंत प्रभावी, दुष्परीणाम विरहीत, स्वस्त व सगळीकडे उपलब्ध असलेली औषधे असतांना काही लस निर्माता कंपनीच्या माफियांनी काही भ्रष्ट अधिकारी, मिडीया यांना हाताशी धरून सत्य परिस्थीती लोकांना कळू न देता घातक दुष्परीणाम असणाऱ्या व अजूनपर्यंत ज्यांची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी (Third Phase Trial) चे परिणाम येणे बाकी आहेत त्या लसींशिवाय पर्याय नाही असा खोटा बनाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

या संदर्भात अमेरिकेची प्रसिद्ध डॉक्टरांची संस्था Front Line Critical COVID-19 Care Alliance (FLCCC) आणि इंग्लंडमधील डॉक्टरांची संस्था British Ivermectin Recommendation Development Panel (BIRD) यांनी त्यांचे संपूर्ण पुरावे देवून ‘जागतिक आरोग्य संघटना World Health Organization (WHO)’ यांचा खोटेपणा उघडकीस आणला आहे.  



bill gates and melinda gates


या आधीसुद्धा व्हॅक्सीन माफीया बिल गेटस यांच्या बिल अँड मिलींडा गेटस फॉउंडेशनद्वारे अनाधिकृत व्हॅक्सीनची चाचणी करून 8 मुलींचा मृत्यू केल्याबद्दल सीबीआय (C.B.I.) मार्फत चौकशी करण्याकरीता राज्यसभेच्या Parliamentary Committee ने 72nd Report या अहवालात स्पष्ट नमूद केले असून तो अहवाल मा. सर्वोच्च न्यायलयाने योग्य ठरविला आहे. [Kalpana Mehta (2018) 7 SCC 1]

भारत सरकारचे निर्देश व मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाचे निकालानुसार व्हॅक्सीन घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत.

BlogLink:-https://indianbaras sociation.in/vaccination-is-not-mandatory-as-per-the-latest-judgment-of-high-court/

त्या आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ती हा आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी, होमियोपॅथी, युनानी किंवा इतर कोणत्याही योग्य उपचार पद्धतीने स्वतःचा उपचार करून घेवू शकतो. 

अब्राहम लिंकन ने म्हटलं आहे; 

"एक माणूस दहा माणसांना मूर्ख बनवु शकतो,

दहा माणसे एका एकास मूर्ख बनवु शकतात,

परंतु तुम्ही एकाच माणसाला दहा वेळा म्हणजेच,

वेळोवेळी मूर्ख बनवु शकत नाही” 

असाच जनतेला वेळोवेळी मूर्ख बनविण्याचा प्रकार सगळीकडे सध्या सुरू आहे. कोरोना रुग्णास "आयवरमेक्टीनची" (Ivermectin) गोळी दिल्यास रुग्णास पुर्ण आराम मिळतो रोगी पुर्ण बरा होतो, त्याचा मृत्यू होत नाही. त्याचा जीव जात नाही व त्या औषधाचे कोणतेही घातक दुष्परिणाम नाहीत असा निष्कर्ष देशातील विविध राज्यांच्या विशेषज्ञ समिती व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या FLCC, BIRD, RESEARCH SQUARE यांच्या लाखो लोकांवरील निष्कर्ष चाचणीचे अहवाल उपलब्ध आहेत.

नुकतेच ‘मुंबई उच्च न्यायालयाने’ 28 मे 2021 रोजी ‘गोवा सरकारच्या’ बाजूने निकाल देत इवरमेक्टीन चा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. [PIL WP NO. 1172 OF 2021 South Goa Advocates Association & Ors. Vs. State of Goa]       

    


आयवरमेक्टीनची (Ivermectin) गोळी कोणत्याही मेडिकल स्टोअर्स मध्ये स्वस्त दरात अंदाजे 30 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचा कुठेही तुटवडा नाही. 

त्या उलट कोरोना वरील लसीचे अनेक जीव घेणे दुष्परिणाम उघडकीस आले असून लसीचे दोन्ही डोस घेवुनसुद्धा अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे मा. अध्यक्ष के. के. अग्रवाल यांचा लसीचे दोन्हीं डोस घेतल्या नंतरही कोरोनाने मृत्यू हे आहे.

आयवरमेक्टीनच्या गोळी ने शेवटच्या स्टेजचा कोरोना आजार सुद्धा पूर्णपणे बरा होवून लोकांचे जीव वाचविण्याची त्या गोळीची क्षमता जगभरात सिद्ध झाली असून व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ८८ वर्षीय वृद्ध महिलेस सुद्धा 'आयवरमेक्टीन' (Ivermectin) या गोळीच्या उपचाराने वाचविल्याचे पुरावे व अमेरिकेच्या न्यायालयाचे आदेश इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत:-




(i) www.indianbarassociation.in


(ii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2103


(iii)https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2097


असे असतांना आयवरमेक्टीनला बाजूला ठेवून लस (Vaccine) चाच आग्रह धरुन कित्येक नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांना महागडे व घातक दुष्परिणाम असलेले औषध देणे म्हणजे औषध कंपनीचे माफियांकडून सरकारी यंत्रणेचा केलेला गैरवापर व नागरिकांची चालविलेली फसवणूक नाही काय ?

नुकतेच काही औषध निर्माता कंपनीच्या माफिया यांनी [वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO)] जागतिक आरोग्य संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांना व मुख्य सायंटीस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्या मार्फत चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु इंडियन बार असोसिएशनने तिला ५१ पानी कायदेशीर नोटीस देऊन डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांना प्रत्येक नागरिकांच्या मृत्यूसाठी तिला जबाबदार धरून तिच्याविरुद्ध भादवि चे कलम ३०२, ३०४, ११५, १८८, १२०(ब), ३४ अंतर्गत कारवाईचा ईशारा दिला.

नोटीस मिळताच WHO च्या  डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने घाबरून जावून आयवरमेक्टीन चा विरोध करणारे 'ट्वीट' डीलीट करून टाकले. त्यामुळे WHO चा खोटेपणा जगासमोर आला आहे.

इंडियन बार अससोसिएशनच्या प्रयासाने WHO च्या अधिकाऱ्यांचा खोटेपणा व जनतेला मुर्ख बनवून त्यांच्या जीवाशी खेळण्याच्या व उदरनिर्वाहाच्या रोजगारा वर गदा आणून त्यांना गरीब बनविण्याच्या प्रकार उघडकीस आला.

इंडियन बार असोसिएशनच्या या कार्याचे कौतुक संपूर्ण जगभरात होत असून नोटीस पाठविणाऱ्या अॅड. दीपाली ओझा यांची मुलाखत अमेरीका, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका अश्या जगभरातील विविध प्रसार माध्यमांनी घेवून प्रकाशीत व प्रसारीत केल्या आहेत.

लिंक:-

1.https://www.youtube.com/watch?v=WenJhxVWekU


2.https://www.francesoir.fr/politique-monde/livermectine-utilisee-en-inde-avec-succes-confirmee-comme-traitement-contre-la-covid

3. https://youtu.be/brlZ_77uqn8

4. https://www.bitchute.com/video/62kUVBYFAliV/

सर्व नागरिकांना विनंती आहे की, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आयवरमेक्टीनच्या सहाय्याने उपचार करून आपल्या परिवाराचा जीव व पैसा वाचवून देशाला पुन्हा लॉकडाऊन मध्ये जाण्यापासून वाचवावे.

तसेच या मुद्यांवर इतर लोकांनाही माहीती पोहचवावी व जनजागृती करुन या राष्ट्रीय आंदोलनास सहकार्य करावे.  

नोट: व्हॅक्सीन कंपनीच्या स्वतःच्या निर्देशानुसार अँलोपेथी औषधाची ऍलर्जी असणाऱ्यांनी लस (VACCINE) घेणे टाळावे. 

अतीरीक्त माहिती:-

1. नुकतेच अमेरिकेचे स्वास्थ विभागाचे सल्लागार डॉ. फाऊची यांच्या मेलस हया तपास माध्यमांनी मिडीयामध्ये उघड केल्यानंतर खालील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे:

i) ज्या यक्तीला एकदा कोरोना होऊन गेला असेल त्याला दुसऱ्यांदा कोरोना होऊ शकत नाही. त्याला लस (Vaccine) घेण्याची किंवा मास्क लावण्याची आवश्यकता नाही.

ii) मास्क लावल्याने कोरोनापासून संरक्षण होत नाही.  

iii) कोरोना व्हायरस हा चीन च्या लॅब मध्ये निर्माण करण्यात आला होता.

iv) डॉ. फाऊची हे लस निर्माता कंपनीचे मालक बिल गेट्स यांच्या सोबत संगणमत करुन अमेरिकेला व जगाला चुकीची माहिती देवून काही कंपन्यांचा फायदा करण्याचा प्रयत्न करत होते.


2. मास्कचा अधिक वापर केल्यामुळे तुमची फुफ्फुसे निकामी व क्षतिग्रस्त होऊन विविध आजार जडतात याबाबत माहितीसाठी खालील लिंक वर पहावे तसेच इंडियन बार असोसिएशनचे दि. 01.05.2021 रोजीचे पत्र वाचावे.

लिंक:

मास्क घालण्याचे साईड इफेक्टस:   https://youtu.be/2WS2TLzPHds

कोरोना चाचणीचा फ्रॉड:   https://youtu.be/AhAxZ2AtbPk



भारत सरकारच्या निर्देशानुसार मास्क लावणे बंधनकारक नसून फक्त कोरोना रोगी असलेल्या व त्यांच्या सांभाळ करणाऱ्या लोकांनी मास्कचा वापर करावा असे स्पष्ट नमूद केले आहे. जास्तीत जास्त 8 तासापेक्षा जास्त मास्क लावू नये असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. [सौरव बायझॅक यांना दि. 27 मे 2021 रोजी दिलेली माहीती.]

Google drive:- https://bit.ly/F10SauravBysack

                       https://bit.ly/RTINoMaskNeedIfNosymptoms


3. हँड सॅनीटायझरचा वापर धोकादायक असून त्याचे अत्यंत गंभीर दुष्परीणाम आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी पाणी व साबण (Hand soap) चा वापर करावा असे तज्ञांचे मत आहे. तसेच आपण सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचा सुद्धा बारकाईने अभ्यास करावा

लिंक:

i)https://drive.google.com/file/d/1FU72WH2qTOayW2cLbSDvzB_8R2I4599i/view?usp=sharing

ii)https://drive.google.com/file/d/1Vh_MSflJ3d0bxZAib-vUarPNb4xdebvp/view?usp=sharing




       मुरसलीन अ.शेख

           जिल्हा अध्यक्ष ,  मानव अधिकार सुरक्षा परिषद






Comments

  1. सर खूपच भारी काम केलं आहे आपणास सर्वांना या कामा बद्दल हार्दिक अभिनंदन

    ReplyDelete
  2. Very proud of you and my Indian advocates team'..

    ReplyDelete
  3. Very proud of you 'Indian advocates team'.

    ReplyDelete
  4. Heartily congratulations for the great job....

    ReplyDelete
  5. सर,लस घेण्याबाबतsupreme कोर्ट चा निकाल असेल तर तो मराठी मध्ये व english मध्ये उपलब्ध करुन द्यावा

    ReplyDelete
  6. सर हे शासनाने जनतेला पटवून देणे आवश्यक आहे, मात्र तसे न करता जनतेला जनतेला माहीत मिळने आवश्यक आहे, संजय कारवटकर धानोरा राळेगाव यवतमाळ

    ReplyDelete
  7. लस ही आपल्या आरोग्यासाठी आहे मात्र यावर कोर्टात जाण्याची आवश्यकता का पडली?जीवन जगण्यासाठी आवश्यक त्या गरजा महत्वाचे आहे. जसे की पोलियो डोज..आता कोविड बिघडले कुठे

    ReplyDelete
    Replies
    1. Judgment copy share kara openly. I cant forward without true copy

      Delete
  8. Desh ke savidhan ne hame jita diya.

    ReplyDelete
  9. बहोत अच्छा कार्य पर मेट्रो में,लोकल ट्रेन में या कॉलेज में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उसपर मा. सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर कुछ आदेश पारित करने चाहिए।

    ReplyDelete
  10. Nileshji your fight will lead to defeat of this covid scam. This is biggest scam of history.

    ReplyDelete
  11. मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूँ।
    सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूँ कि इस आदेश का जो भी उलंघन करता है उसे देशद्रोही घोषित किया जाय और आजीवन कारावास की सजा दिया जाय।

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई भी अधिकारी या डॉक्टर आपको कोरोना वैक्सीन या कोई अन्य वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है

Grand victory for IBA & AIM in student vaccination case.