लसीकरणासाठी भ्रष्टाचार करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या शासनाने तोडले अकलेचे तारे
∆ महाराष्ट्र सरकारकडून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन. ∆ रेल्वे मध्ये किंवा कोठेही लस (वॅक्सीन) घेतलेले व न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करता येणार नसल्याचे केन्द्र सरकारने दिलेले निर्देश व सर्वोच्च, उच्च न्यायालयांच्या आदेशाची अवमानना. ∆ व्हॅक्सीन कंपनीला हजारो कोटीच्या फायदा पोहचविण्यासाठी शासनातर्फे बेकायदेशीर नियमांची अंमलबजावणी. ∆ सी.बी.आय. चौकशीची मागणी. ∆ सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ व ‘अवेकन इंडिया मुव्हमेंट’ तर्फे याचिका दाखल करणार. अॅड. निलेश ओझा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन बार एसोसिएशन मुंबई विशेष संवाददाता :- केंद्र सरकारने व देशातील विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी निर्णय देवून स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की कोरोना ची लस (वॅक्सीन) घेणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा पुन्हा कोरोनाची लागण होऊ शकते व तो सुद्धा कोरोनाचा संसर्ग पसरवू शकतो त्यामुळे त्या व्यक्तीला सुद्धा वॅक्सीन न घेतलेल्या व्यक्तीप्रमाणेच सर्व निर्बंध लागू राहतील. लस घेतलेल्या व्यक्तीमध्ये आणी लस न घेतलेल्या व्यक्तीमध्ये कोणत