[ब्रेकिंग न्यूज़] दलित युवकास न्यायालयीन कोठडीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध कोरोना लस देणाऱ्या डॉक्टर्स व पोलिसांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी दाखल याचिकेवर आर्थर रोड जेल च्या अधिकाऱ्यांना मुंबई न्यायालयाची नोटीस. ∆ 27 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश. ∆ पिडीत युवकाने केली 5 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी. ∆ विविध फौजदारी कलम, अँट्रॉसिटी कायदा व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंतर्गत कारवाईची मागणी. अ‍ॅड. निलेश ओझा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन बार एसोसिएशन मुंबई: केंद्र सरकारचे निर्देश आणी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोनाची लस घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही. लसीच्या दुष्परीणामामुळे त्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो व त्याला आंधळेपणा, हृदय विकार, रक्त गोठून मृत्यू, लकवा, पक्षाघात, बहिरेपणा असे अनेक गंभीर दुष्परीणाम सुद्धा होऊ शकतात. लसीमुळे कोरोना होणार नाही याची कोणतीच शाश्वती नसून लसीचे दोन्ही डोज घेणाऱ्या अनेक नागरिकांचा व डॉक्टरांचा मृत्यू कोरोनामुळेच झाला आहे. तरीसुद्धा लस (वॅक्सीन) कंपन्यांनी कट रचून विविध स