बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।

 [ब्रेकिंग न्यूज़] 

दलित युवकास न्यायालयीन कोठडीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध कोरोना लस देणाऱ्या डॉक्टर्स व पोलिसांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी दाखल याचिकेवर आर्थर रोड जेल च्या अधिकाऱ्यांना मुंबई न्यायालयाची नोटीस.

∆          27 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश.

∆        पिडीत युवकाने केली 5 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी.

∆       विविध फौजदारी कलम, अँट्रॉसिटी कायदा व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंतर्गत कारवाईची मागणी.

अ‍ॅड. निलेश ओझा 

                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष

                                 इंडियन बार  एसोसिएशन

मुंबई: केंद्र सरकारचे निर्देश आणी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोनाची लस घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही. लसीच्या दुष्परीणामामुळे त्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो व त्याला आंधळेपणा, हृदय विकार, रक्त गोठून मृत्यू, लकवा, पक्षाघात, बहिरेपणा असे अनेक गंभीर दुष्परीणाम सुद्धा होऊ शकतात. 

लसीमुळे कोरोना होणार नाही याची कोणतीच शाश्वती नसून लसीचे दोन्ही डोज घेणाऱ्या अनेक नागरिकांचा व डॉक्टरांचा मृत्यू कोरोनामुळेच झाला आहे. 

तरीसुद्धा लस (वॅक्सीन) कंपन्यांनी कट रचून विविध सरकारी अधिकारी, खाजगी कंपन्या यांना हाताशी धरुन भ्रष्टाचार करुन कंपन्यांना हजारो कोटी रुपये गैरकायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर नियम बनवून मॉलमध्ये, नोकरदारांना, दुकाने उघडण्यासाठी, शाळेतील शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना अश्या अनेक ठिकाणी दबाब बनवून निष्पाप लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले. 

सरकारचे असे अनेक बेकायदेशीर आदेश हे मा. उच्च न्यायालयाने खारीज केले आहे.

नुकतेच मुंबई लोकल रेल्वे मध्ये प्रवासाठी असाच नियम करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधीत अधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई साठी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

वॅक्सीन कंपनीच्या गुन्हेगारी कटाचा भाग म्हणून आरोपींना तुरुंगात पाठवितांना त्यांना कोरोनाची लस घेणे बंधनकारक करुन आरोपींच्या इच्छेविरुद्ध त्याला लस देण्याचे गैरप्रकार अनेक दिवसांपासून सुरु आहेत. परंतू एका दलित युवकास अशी जबरदस्ती करणे संबंधीत पोलीस अधिकाऱ्यांना व डॉक्टरांना चांगलेच महाग पडले. त्या युवकाचे वकिल व इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. ओझा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करुन जबरदस्तीने लसीकरण करणारे संबंधीत डॉक्टर्स व पोलीस अधिकारी यांच्याविरुद्ध भादवि 336, 323, 319, 321, 307, 166, 109, 120(B) & 34, महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम चे कलम 145(2),  अँट्रॉसिटी कायदा, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51, 54, 55, 56, 58 आदी कलमाअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यासाठी याचिका आरोपीने दाखल केली.

मुंबई येथील सत्र न्यायालयात दि. 24.08.2021  रोजी याचिकेवर युक्तीवाद करतांना आरोपीचे वकिल अ‍ॅड.निलेश ओझा यांनी न्यायालयास कायद्यातील तरतूद व संबंधीत केस लॉ ची माहिती दिली. त्या सुनावणी वर सत्र न्यायालयाने जेल अधीक्षक यांना नोटीस देवून शुक्रवार पर्यंत म्हणजेच 27 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर व स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा अरोपीच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास त्याला सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी असा स्पष्ट कायदा असून पिडीत युवकाने महाराष्ट्र शासनाकडून 5 कोटी रुपये अंतरीम नुकसान भरपाई ची मागणी केली आहे. 

अर्जदाराने त्याच्या अर्जात न्यायालयास विनंती केली आहे कि त्याला वॅक्सीन चा दुसरा डोज घेण्यासाठी दबाव आणण्यात येवू नये व जर वॅक्सीनच्या दुष्परिणामामुळे त्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित डॉक्टर्स, पोलीस अधिकारी व कटात सहभागी इतर सर्वांविरुद्ध अर्जदाराच्या खुनाबद्दल भादवि 302, 120(B), 34 आदी कलमांअंतर्गत गुन्हे नोंद करण्यात यावे.

तसेच अर्जदाराची याचिका हेच त्याचे मृत्यूपूर्व बयान समजण्यात येवून आरोपींना शिक्षा देण्यात यावी.

सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. निलेश ओझा, अ‍ॅड. तनवीर निझाम, अ‍ॅड. विजय कुर्ले, अ‍ॅड.दिपाली ओझा, अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा, अ‍ॅड.मंगेश डोंगरे,  अ‍ॅड. दीपिका जायसवाल, अ‍ॅड. पूनम राजभर,  अ‍ॅड.सिद्धी धामणस्कर, अ‍ॅड. प्रतिक जैन, मिस. स्नेहल सुर्वे, अ‍ॅड. विकास पवार व इंडियन बार असोसिएशनचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुरसलीन अ. शेख

जिल्हा अध्यक्ष 

मानव अधिकार सुरक्षा परिषद