Supreme Court News

  मुंबई कोर्टाच्या न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस.  सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप.  आरोपींना मदत करण्यासाठी न्यायाधीशाने कायद्याविरुद्ध काम केल्याचा फिर्यादीचा आरोप.  कोणताही सामान्य नागरिक कोणत्याही न्यायाधीशांविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईसाठी याचिका दाखल करु शकतो व सर्वोच्च न्यायालयाला त्या याचिकेतील मुद्द्यावर निर्णय द्यावाच लागेल असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने न्या. कर्णन प्रकरणात ठरवून दिला आहे. अनेक प्रकरणात चुकीचे आदेश देणाऱ्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालया पर्यंतच्या न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून न्या. शमीत मुखर्जी, न्या. निर्मल यादव सारख्या न्यायाधीशांना अटक, आरोपपत्र दाखल करणे अश्या कारवाया सी. बी. आय. ने केल्या आहेत.  सुप्रिम कोर्टाचे रजिस्ट्रार यांना याचिका दाखल करुन घेण्यास नकार देण्याचा अधिकार नसून याचिका योग्य की अयोग्य हे फक्त न्यायालयच ठरवू शकते असा कायदा संविधान पीठाने ठरवून दिला आहे. त्या विषयावर सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. नवी दिल्ली विशेष संवाददाता :- सर्वोच्च न्यायालयाने मुं

   झूठी शिकायत देने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा वाली धाराओं के तहत कारवाई ∆   बलात्कार की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए महिला के खिलाफ कोर्ट ने की कारवाई। ∆          झूठी शिकायत करने वाली महिलाओं की दुकान बंद।   ∆        इस मामले में न्यायिक अधीक्षक खुद बनेंगे शिकायतकर्ता। ∆       आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 340, 195 के तहत आवेदन पर न्यायालय का आदेश। ∆         भारतीय दंड संहिता की  धारा १९३ ,१९४,१९९,२०० और २११  के तहत महिला के खिलाफ मामला चलाया जाएगा और यह मामला सत्र न्यायालय में चलाया जायेगा और इस तरह के सम्बंधित मामलो में आरोपी महिला को कम से कम १० वर्षोतक या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हैं। ∆        इससे पहले पुलिस जांच अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा १९४,२११ के तहत सुप्रीम कोर्टने ऐसेही कारवाई को उचित ठहराया था | ∆         ऐसे मामलों में केस की सुनवाई के दौरान भी आरोपी महिला को बिना जमानत के जेल में रखने का प्रावधान है। पुणे / विशेष संवाददाता – महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का दुरूपयोग करके अपने गलत उद्देश को अंजाम देने के इराद