मुंबई कोर्टाच्या न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस.

  मुंबई कोर्टाच्या न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस.

 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप.

 आरोपींना मदत करण्यासाठी न्यायाधीशाने कायद्याविरुद्ध काम केल्याचा फिर्यादीचा आरोप.

 कोणताही सामान्य नागरिक कोणत्याही न्यायाधीशांविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईसाठी याचिका दाखल करु शकतो व सर्वोच्च न्यायालयाला त्या याचिकेतील मुद्द्यावर निर्णय द्यावाच लागेल असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने न्या. कर्णन प्रकरणात ठरवून दिला आहे. अनेक प्रकरणात चुकीचे आदेश देणाऱ्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालया पर्यंतच्या न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून न्या. शमीत मुखर्जी, न्या. निर्मल यादव सारख्या न्यायाधीशांना अटक, आरोपपत्र दाखल करणे अश्या कारवाया सी. बी. आय. ने केल्या आहेत.

 सुप्रिम कोर्टाचे रजिस्ट्रार यांना याचिका दाखल करुन घेण्यास नकार देण्याचा अधिकार नसून याचिका योग्य की अयोग्य हे फक्त न्यायालयच ठरवू शकते असा कायदा संविधान पीठाने ठरवून दिला आहे. त्या विषयावर सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे.

नवी दिल्ली विशेष संवाददाता :- सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई येथील बोरीवली चे प्र. श्रे. न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. पी. खानोरकर यांना याचिकाकर्ते मनुभाई पटेल यांच्या कोर्ट अवमानना अंतर्गत प्रकरणातील याचिकेवर नोटीस देत तीन आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.

   या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांना कोर्ट अवमानना प्रकरणात सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्याविरुद्ध सुद्धा कारवाई झाली होती.

न्यायाधीश ए. पी. खानोरकर यांनी सुरेन्द्र मिश्रा यांच्या प्रकरणात सुद्धा सर्वोच न्यायालयाच्या व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केली असून सुरेंद्र मिश्रा यांच्या प्रकरणात सुद्धा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याची महिती याचिका कर्त्याचे वकिल व इंडियन बार असोसिएशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांनी दिली.

                                    अँड. नीलेश ओझा

                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष

                                 इंडियन बार  एसोसिएशन

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मनुभाई पटेल हे निवृत्त वरीष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशा - निर्देशानुसार प्रकरणाची सुनावणी त्वरीत घेण्यासाठीची विनंती न्यायाधीश खानोरकर यांनी मान्य न करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून विशिष्ठ आरोपींना गैरफायदा पोहचविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांनी ती याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. रजिस्ट्रार यांनी असे कारण दिले की न्यायाधीशांना कारवाईपासून संरक्षण असून परवानगी घेतल्याशिवाय कोर्ट अवमाननाची याचिका दाखल करता येणार नाही. तसेच रजिस्ट्रार यांचे असेही म्हणणे होते की सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे त्या न्यायाधीशाला उद्देशून नव्हते तर ते सर्वसाधारण निर्देश होते. त्यामुळे त्या आदेशाचे उल्लंघन करणे हा गुन्हा होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार चे आदेश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच संविधान पीठाच्या निर्देशाविरुद्ध असल्यामुळे मनुभाई पटेल यांनी त्या आदेशाला आव्हान दिले. त्यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये विविध न्यायनिवाडे दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयास पटवून दिले की रजिस्ट्रार चे आदेश कसे चुकीचे आहेत. 

मनुभाई पटेल यांचे मुद्दे विचार करता येण्याजोगे व संयुक्तीक असल्याची खात्री झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी न्यायाधीश ए. पी. खानोरकर यांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश पारीत केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने P. Surendran (2019) 9 SCC 154 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की न्यायालयाचा रजिस्ट्रार हा न्यायाधीश नसतो आणी कोणत्याही याचिकेला नंबर द्यायचा की नाही हे फक्त तांत्रिक म्हणजेच मिनिस्टरीअल स्वरुपाचे काम असते. कोणतीही याचिका योग्य आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयालाच असून संबंधीत याचिकाकर्त्याला न ऐकता रजिस्ट्रार ने याचिका दाखल न करुन घेण्याचा एकतर्फी निर्णय देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे रजिस्ट्रार ने स्वतः न्यायाधीश बनून दिलेले आदेश हे रद्द ठरतात. 

         सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे एखाद्या व्यक्तीला, अधिकाऱ्याला, न्यायाधीशाला किंवा एखाद्या प्रकरणाशी संबंधीत नसतील तरीसुद्धा तो कायदा सर्वांना बंधनकाटक असतो. त्या कायद्याविरुद्ध जावून आदेश पारीत करणारे व कोणतेही काम करणारे लोकसेवक, पोलीस, न्यायाधीश हे कोर्ट अवमानना अंतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील. तसेच त्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारीसुद्धा कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईस पात्र राहतील असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने Re : M. P. Dwivedi AIR 1996 SC 2299  प्रकरणात ठरवून दिला असून त्या प्रकरणात संबंधीत पोलीस कर्मचारी , त्यांचे वरीष्ठ जिल्हा पोलीस अधीक्षक व संबंधीत प्रथम श्रेणी न्यायाधीश या सर्वांना कोर्ट अवमानना अंतर्गत दोषी ठरविले होते.

कायद्याच्या बाहेर जावून निर्दोष लोकांना त्रास देणे व आरोपींना मदत करण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश पारीत करणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी कारवाईच्या शिक्षेसाठी भादवी 167, 192, 193, 201, 202, 2013, 218, 219, 220, 465, 466, 471, 474, 194, 195, 109, 409, 500, 501 & 211 इत्यादी कलमाअंतर्गत कारवाई होवू शकते व संबांधीत न्यायाधीशास ७ वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होवू शकते अशी कायद्यात तरतूद आहे. [K. Rama Reddy 1998 (3) ALD 305 , Raman Lal 2000 SCC OnLine Raj 226, Kamlakar bhavsar 2002 ALL MR (Cri) 2640, Govind Mehta AIR 1971 SC 1708, Bidhi Singh 1993 Cri.L.J. 499, B. S. Sambhu AIR 1983 SC 64, Sailajanand Pande AIR 1969 Pat 194].

न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई झालेली फौजदारी व बडतर्फी ची प्रकरणे

1) दुसऱ्या प्रकरणात Somabhai Patel (2001) 5 SCC 65 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून आदेश पारीत करणाऱ्या न्यायाधीशास कोर्ट अवमाननाचा दोषी ठरवून त्याच्याविरुद्ध बडतर्फी / निलंबनाची व इतर विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

2) Smt. Prabha Sharma (2017)11 SCC 77 प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी न्यायाधीशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न मानल्यामुळे करण्यात आलेली विभागीय चौकशी योग्य ठरवून न्यायाधीशाची याचिका खारीज केली होती.

3) R. R. Parekh (2016) 14 SCC 1 प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी न्यायाधीशाची बडतर्फी योग्य ठरवितांना असा कायदा ठरवून दिला की बेकायदेशीरपणे पारीत केलेले आदेश हाच न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचा  पुरावा असतो अश्या न्यायाधीशा विरुद्ध कारवाई साठी कोणत्याही अतिरीक्त पुराव्याची आवश्यकता नाही.

4) दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शमीत मुखर्जी यांनी पैसे व इतर फायदे करवून घेत बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्यामुळे त्यांना अटक केली होती व १३ दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. [Shameet Mukharjee 2003 DRJ (70) 327].

5) न्यायाधीशाने पारीत केलेले बेकायदेशीर आदेशास हे वरील न्यायालयात आव्हान देणे गरजेचे नसून शिस्तभंग, बडतर्फी व इतर फौजदारी कारवाई करता येते असा कायदा आहे. [Union of India Vs. K . K. Dhawan (1993) 2 SCC 56, Srirang Waghmare Vs. State 2019 SCC OnLine SC 1237, Nirmal Yadva 2011 (4)  RCR (Criminal) 809].

6) न्यायाधीशाने एका विशीष्ट वकिलास मदत करण्यासाठी पारीत केलेले आदेश हा भ्रष्टाचार असून अश्या न्यायाधीशास बडतर्फच केले पाहिजे असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने Srirang Waghmare Vs. State 2019 SCC OnLine SC 1237 प्रकरणात ठरवून दिला आहे. 

7) निर्दोष व्यक्तींना चुकीचे वारंट काढून त्रास देणारे न्यायाधीशांविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल होवून कारवाई झाली आहे. [2005 Guj (Jud. Warrant cases)]

8) निर्दोष व्यक्तींना खोटया गुन्हयात फसविणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रमण लाल व त्यांच्या कटात सामील पोलीस अधीक्षक राजीव भट यांच्याविरुद्ध प्र. श्रे. न्यायाधीशाने 156(3) नुसार दिलेले आदेश हे योग्य असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवून आरोपी हायकोर्ट जज ची याचिका खारीज केली होती. त्या न्यायाधीशाला पदावनती (demotion) करुन कनिष्ठ न्यायालयात पाठविण्यात आले होते. [Raman Lal Vs. State 2000 SCC OnLine Raj 226].

9) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शुक्ला यांनी भ्रष्टाचार करुन कायद्याविरुद्ध जावून बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यांची सर्व कामे काढून घेण्याचे आदेश सरन्यायाधीश यांनी दिले होते व सी. बी. आय. ने त्यांना आरोपी बनवून त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. [दै.  ______ मध्ये दि. _______ रोजी प्रकाशीत बातमी.]

10)  न्यायाधीशाने स्वतःला राजा समजून काहीही बेताल आदेश व मला आवडतो तोच कायदा या वृत्तीने वागू नये असे कठोर शब्दात ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. शुक्ला यांचे बेकायदेशीर आदेश रद्द ठरविले होते. [Medical Council (2018) 12 SCC 564]

11)  Jagat Patel MANU/GUJ/0361/2017 प्रकरणात भ्रष्टाचारी न्यायाधीशांचे स्टिंग ऑपेरेशन करण्यात येवून आरोपी न्यायाधीशांना अटक झाली होती व न्यायाधीशांचे फोन डिटेल व इतर तपास करण्याकरीता प्रकरणाचा तपास सी. आय. डी. कडे देण्यात आला होता.

12)  सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी म्हटले कि ५०% न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत. (14 एप्रिल 2015)

13) एका वकीलास अपशब्द वापरण्याबाबत आरोपी न्यायाधीशाच्या विरोधात मानहानी बदनामीची खटला (भारतीय दंड विधान कलम ५००) दाखल झाला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास योग्य ठरवून म्हटले कि, " कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान करणे हे न्यायाधीशाचे काम नाही आणि अशा न्यायाधीशांविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी शासनाची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नाही" थेट न्यायालयात त्यांच्या विरोधात खटला दाखल होऊ शकतो आणि अशा न्यायाधीशाला आरोपी बनवू शकतो (AIR 1983 SC 64)

14) दाव्याच्या रोजनामा मध्ये छेडछाड / हस्तक्षेप करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या विरोधात मुख्य जिल्हा न्यायाधीश यांनी भारतीय दंड विधान अंतर्गत कलम 167, 471, 474, 466 इ. अन्वये फौजदारी खटला दाखल केला होता. ज्यास सर्वोच्च न्यायालयाने देखील योग्य मानले होते . (AIR 1971 SC 1708)

15) न्यायालयात एखाद्या व्यक्ती बद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या न्यायाधीशाच्या विरोधात भा. द. वि. च्या कलम 504 नुसार कुठल्याही पूर्व संमती शिवाय दावा चालवता येऊ शकतो. (1993 Cri. L.J. 499)

16) आदेश देतांना भ्रष्टाचार करणारे गुजरात (वापी ) येथील दोन न्यायाधीशांना अटक करण्यात आली. वकिलाने आरोपी न्यायाधीशांच्या चेंबर मध्ये गोपणीय व्हीडोया कॅमेरा लावून 40 दिवसात 1 कोटीची लाच प्र. श्रे.  न्यायधीश घेत असल्याचे उघड केले. (27/09/2015)

17) आरोपीला बेड्या लावणाऱ्या पोलीसा विरोधात कारवाई न करणाऱ्या महाराष्ट्र न्यायपालिकाचे न्यायधीश एस. बी. निकम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले. (परंतु शिक्षा ठोठावली नाही ) (AIR 1906 SC 2299)

18) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले .  (2010) 6 SCC (417)

19) एका व्यक्तीला जामीन न देता बेकायदेशीर पद्धतीने त्यास अटकेत ठेवणाऱ्या न्यायाधीशास दोषी ठरवून उच्च न्यायालयाने सांगितले कि, अशा न्यायाधीशांना कोणतेही संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही (AIR 1969 Pat 194)

20)  जनार्दन मोहन रेड्डी प्रकरणात सी. बी. आय. च्या न्यायाधीशाला १० करोड रु. लाच घेण्याच्या आरोपात सी. बी. आय. ने अटक केली. याला अनुसरुन सर्वोच्च न्यायालयाने टिपण्णी केली कि, "न्यायपालिकेला भ्रष्टाचारापासून दूर ठेवा" (TNN 20 Feb 2015)

21) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतरही एका व्यक्तीस चुकीचा फायदा मिळवून देण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशावर टिपण्णी करताना न्यायाधीश मार्कडेय काटजू व श्रीमती. ज्ञान सुधा मिश्रा बेंच ने म्हटले कि, "भ्रष्ट न्यायाधीशांना बाहेर फेकून दयायला पाहिजे (Mail Today 11 May 2011)

22) सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या भ्रष्ट आणि अनैतिक आचरणाबाबत आपल्या लिखित आदेशात अशी टिपण्णी केली कि, "जे लिहिले आहे ते योग्य आहे" व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या याचिकेस फेटाळून लावले. (I. The Hindi, Chennai 10 Dec 2010,  30 March 2013) (ii. Hindustan Times 12 Dec 2010)

23) अलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ भ्रष्ट न्यायाधीशांची चौकशी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश एच. कपाडिया यांना असे आढळले कि, "ते भ्रष्ट आहेत " परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कडेय काटजू यांनी ब्लॉग टिपण्णी केली. (टाइम्स ऑफ इंडिया) (मुख्य न्यायाधीश कपाडिया हे भा. द. वि. अंतर्गत कलम 218, 201 अन्वये शिक्षेस पात्र. ठरतात अशी तक्रार देण्यात आली होती.

24) सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भूषण आणि पूर्व कायदा मंत्री शांती भूषण यांनी शपत पत्रसोबत पुरावे दाखल केले कि, "सर्वोच्च न्यायालयाचे आठ मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट होते" “परंतु त्या भ्रष्ट न्यायाधीशांवर कोणतेही कारवाई केली गेली तर नाहीच मात्र वकील भूषण यांना नोटीस देऊन त्यांच्यावर दबाब निर्माण केला काय हेच लोकतंत्र आहे? (TNN 17 Sep)

25) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कडेय काटजू यांनी सांगितले कि, "मद्रास उच्च न्यायालयाचे एका भ्रष्ट न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनवण्यासाठी शासनाने दबाव टाकला होता आणि त्याच भ्रष्ट न्यायाधीशास सुप्रीम कोर्टाचा न्यायाधीश बनवले गेले होते.  (20 July 2014, 21 July 2014 TOI)

26) कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायाधीश पी. डी. दिनाकरन यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यावर देखील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. केवळ त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. 

27) कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टीस सौमित्र सेन यांनी 22.83 लाखांची अफ़रातफरी केली राज्यसभेद्वारे निलंबित केले गेले. (त्यांच्यावर भा. द. वि. अंतर्गत कलम 409 नुसार कोणतीही कारवाई होणे अपेक्षीत आहे. (17 August 2011)

28) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसाद यांच्याद्वारे १००० कोटीच्या भ्रष्टचार प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ३ न्यायाधीशांच्या खंडपिठाने वकील शांती भूषण यांची याचिका विशेष लक्ष न देता घाई घाईने फेटाळली. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वकील दुष्यंत दवे यांनी देखील पत्र लिहिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कंडये काटजू यांनी देखील याबद्दल आपल्या ब्लॉग वर लिहिले. (14 April 2015)

29) 6.8 कोटीच्या पी.एफ. घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायधीशां विरुद्ध सी.बी.आय. ने दोषारोप पत्र दाखल केले. (Mail Today 4 July 2010)

त्या सहा  न्यायधीशां विरुद्ध सी.बी.आय. न्यायालयाने आरोप निश्चित केले. 

30) 10 लाख रु. लाच घेतल्या प्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश निर्मल यादव यांच्या विरोधात सी.बी.आय. ने दोषारोप पत्र दाखल केले आणि न्यायालयाने आरोप निश्चित केले. *(The Hindu 18 January 2014)