लसीकरणासाठी भ्रष्टाचार करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या शासनाने तोडले अकलेचे तारे

∆   महाराष्ट्र सरकारकडून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन.

∆   रेल्वे मध्ये किंवा कोठेही लस (वॅक्सीन) घेतलेले व न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करता येणार नसल्याचे केन्द्र सरकारने दिलेले निर्देश व सर्वोच्च, उच्च न्यायालयांच्या आदेशाची अवमानना.

∆       व्हॅक्सीन कंपनीला हजारो कोटीच्या फायदा  पोहचविण्यासाठी शासनातर्फे बेकायदेशीर नियमांची  अंमलबजावणी.

∆       सी.बी.आय. चौकशीची मागणी.

∆     सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ व ‘अवेकन इंडिया मुव्हमेंट’ तर्फे याचिका दाखल करणार.

अ‍ॅड. निलेश ओझा 

                                   राष्ट्रीय अध्यक्ष

                            इंडियन बार  एसोसिएशन

मुंबई  विशेष संवाददाता :- 

केंद्र सरकारने व देशातील विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी निर्णय देवून स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की कोरोना ची लस (वॅक्सीन) घेणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा पुन्हा कोरोनाची लागण होऊ शकते व तो सुद्धा कोरोनाचा संसर्ग पसरवू शकतो त्यामुळे त्या व्यक्तीला सुद्धा वॅक्सीन न घेतलेल्या व्यक्तीप्रमाणेच सर्व निर्बंध लागू राहतील. लस घेतलेल्या व्यक्तीमध्ये आणी लस न घेतलेल्या व्यक्तीमध्ये कोणताही फरक नसतो त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. जर लस न घेणाऱ्यांसोबत भेदभावपूर्ण वागणूक करुन त्यांना कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवल्यास ते नागरिकांच्या घटनादत्त मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते व असे गैरकृत्य करणारे अधिकारी, मंत्री इत्यादी हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 19, 21 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकास नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य ठरतात व त्यासंबंधी थेट याचिका उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येवू शकते. त्याबाबत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 226, 227, 32 मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. 

तसेच त्यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 188 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51 नुसार गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा होऊ शकते.   

लस (वॅक्सीन) घेणे किंवा न घेणे हे ऐच्छिक असून त्याकरीता कोणालाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणता येणार नाही असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली व इतर विविध उच्च न्यायालय यांनी ठरवून दिला आहे.

तसेच गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मणीपूर, त्रिपुरा, मेघालय आदि बऱ्याच उच्च न्यायालयाने कोरोना लसी संदर्भात असे भेदभाव करणारे राज्य शासनाचे आदेश स्थगीत व खारीज केले आहेत.

भारत सरकारचे केंद्रातील निर्देश खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.

Link:-https://drive.google.com/file/d/1DVWL0m4Do08uZJBZ7P5Y_URwyxza-r-t/view?usp=sharing

परंतू व्हॅक्सीन माफियांकडून नागरिकांना विविध प्रकारे भिती दाखवूनही लोक व्हॅक्सीन घेण्यासाठी तयार नसल्यामुळे आता त्यांनी भ्रष्टाचार करुन काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन गैरमार्गाचा अवलंब करुन नागरिकांना लस घेण्याकरीता रेल्वे पास, पगार रोखणे, राज्यात येण्यास बंदी आदी विविध माध्यामातून दबाव बनविण्यास सुरुवात केली आहे.

त्या भ्रष्टाचाराचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अकलेचे तारे तोडत दि. 15 जुलै 2021 रोजीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करण्यासाठी कोरोना लसीचे (वॅक्सीनचे) दोन्ही डोज आवश्यक करुन लस घेतलेल्यांनाच प्रवेश दिला जाईल असा फतवा जारी केला असून लवकरच लोकल ट्रेन मध्ये सुद्धा असाच बेकायदेशीर निर्णय घेण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे दिसत असल्यामुळे त्याविरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून वॅक्सीन घेण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबाब बनवून व्हॅक्सीन माफिया असलेल्या ‘अदार पुनावाला’ व इतर आरोपींना गैरकायदा पोहचविण्यासाठी हा सर्व कट रचण्यात आल्यामुळे प्रकरणात सी.बी.आय. मार्फत चौकशी करुन आरोपी अधिकारी व कटात सामील इतर लोकां विरुद्ध भादवि 409, 120(B) & 34 कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती इंडियन बार एसोसिएशनतर्फे देण्यात आली आहे. वरील सर्व न्याय-निवाडे, आदेश इत्यादि हे इंडियन बार एसोसिएशन (Indian Bar Association) या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. 

Website:-  www.indianbarassociation.in

लस ही केवळ प्रायोगिक चाचणी स्तरावर असून लसीचे अनेक जीवघेणे दुष्परीणाम सुद्धा आहेत. अनेक लोकांना लस घेतल्यामुळे मृत्यू, आंधळेपणा, रक्त गोठून मृत्यू, लकवा (पक्षाघात), बहिरेपणा, हृदयाचे झटके. असे विविध गंभीर दुष्परीणाम झाल्याचे पुरावे असून कोरोनाचे दोन्ही डोज घेणारे अनेक डॉक्टर्स व नागरिकांचा मृत्यू कोरोनानेच झाल्याचे पुरावे शासनाकडे उपलब्ध आहेत. 

याबाबतची माहिती खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या दि. 2 एप्रिल 2021 रोजीच्या जनतेस उद्देशून केलेल्या भाषणात दिली होती. (16 मिनिटावर पहावे)

Link:-https://www.youtube.com/watch?v=CMdiiWpUhEo

इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के. के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांच्या मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.

Link: i) https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus-2443827

ii)  https://theprint.in/health/at-least-60-delhi-doctors-have-died-in-2nd-covid-wave-families-are-left-to-pick-up-pieces/661353/

ठाणे येथील 75 डॉक्टर्स चा मृत्यू कोरोनाने झाल्याची बातमी दि.01 जुलै 2021 रोजी दै. लोकमत मध्ये प्रकाशित झाली होती.

Link:  https://drive.google.com/file/d/1eZGQoHzzl4pUShRYt7U0YZ82zvJ4UYEn/view?usp=sharing

असे असतांना त्याच ‘अप्रभावी’ लसीचे गुण-दोष लपवून केवळ लस हाच उपाय असल्याचे भासवून जनतेची फसवणूक करून जनतेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीत्या दबाव टाकून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडून त्यांचा जीव धोक्यात टाकून लस निर्माता कंपनीला हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सर्व आरोपी अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याविरुद्ध भादंवि 420, 304, 409, 471, 474, r/w 120(B), 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51 व कायदयातील इतर तरतुदींअंतर्गत फोजदारी कारवाई करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.

याशिवाय केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने त्यांच्या दि. 27 मे 2021 च्या आदेशानुसार मास्क लावणे बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचे व निरोगी लोकांना मास्क लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत कळविले आहे. 

Link:  https://drive.google.com/file/d/10f35twtB2sUl_-RWtb2vgsJK70YGAPfP/view?usp=sharing

मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की मुंबई महापालिकेने मास्क न लावण्याच्या कारणावरुन नागरिकांना वेठीस धरुन ६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड कसा वसूल केला?

या आधीसुद्धा असाच गैरकायदेशीर पणा करणारे महाराष्ट्राचे तत्कालीन वनमंत्री स्वरुपसिंह नाईक व शासनाचे अति. मुख्य सचिव अशोक खोत यांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरुद्ध जावून निर्णय घेवून न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १ महिने तुरुंगात पाठविले होते.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा तुघलकी निर्णय रद्द करून सरकारवर १० लाख रुपये दंड बसविला होता.

नुकतेच देशातील अनेक नामवंत डॉक्टर्स च्या समुहाने पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना पात्र लिहून लसीकरण त्वरित थांबविण्याची मागणी केली असून त्यामध्ये लसीचे दुष्परीणाम व नागरिकांमध्ये आता कोरोनाविसेधतत नैसर्गिक प्रतिकारकशक्ती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे इतर सर्व निर्बंध हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Link: https://awakenindiamovement.com/letter-to-honble-prime-minister/

Website:      www.awakenindiamovement.com

व्हॅक्सीन माफिया विरोधात संपूर्ण जगभर आंदोलन होत असून 'अमेरिकन फ्रंटलाईन डॉक्टर्स' यांच्या तर्फे अमेरिकेतील न्यायालयात याचिका दाखल करुन लसीकरण थांबविणे आणि लाकडाऊन व इतर निर्बंध हे औषधी कंपनीचा गैरफायदा करण्याकरीता लावण्यात आले होते असे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Link:- https://drive.google.com/file/d/1GTfKrq0eZS5dcUtkZXEgq3KABRytCNRk/view?usp=sharing

जागतिक आरोग्य संघटना World Health Organization (WHO) च्या अधिकाऱ्यांनी सदर कोरोना घोटाळा Corona Scandal/Scam मध्ये आरोपींना मदत केल्याप्रकरणीच्या पुराव्यासहित एक सविस्तर तक्रार मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अमित शाह यांना दि. 30 जून 2021 रोजी पाठविली. त्यामध्ये व्हॅक्सीन माफिया बिल गेट्स, एम्स चे डॉ. रणदीप गुलेरीया, WHO च्या डॉ. सौम्या स्वामिनाथन, युट्यूब, गुगल, ट्वीटर व काही मिडीयातील लोक यांनी कट रचून लाखो लोकांचे खून (Mass Murder) व जनसंहार (Genocide) केल्याचे संपूर्ण पुरावे व भारत सरकारच्या संसदीय समिती चा चौकशी अहवाल देवून दोषींविरुद्ध भादवि 302, 115, 304, 109, 409, r/w 120(B) आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी केली.

Link:-    

(i)

https://rashidkhanpathan.blogspot.com/2021/07/corona-frauds-secretary-general-of.html

(ii)

https://greatgameindia.com/bill-gates-path-tribal-girls-india/

भारताच्या मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेच्या त्या तक्रारीची दखल संपूर्ण जगभरात घेतली गेली असून त्याबाबत फ्रांस, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी आदी देशांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. France Soir मध्ये ती बातमी ठळकरीत्या प्रकाशीत करण्यात आली आहे.

Link:- 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/plainte-oms-india-peine-de-mort

त्या तक्रारीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेच व्हॅक्सीन अलायंस GAVI चे संचालक सदस्य असलेले देशाचे स्वास्थमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली आहे. तसेच आयुष्य मंत्रालयाने डॉ. बिश्वरुप चौधरी यांनी नॅचरोपॅथीची उपचार पद्धती ही कोरोना वर १०० टक्के प्रभावी असून कोणतेही दुष्परीणाम न होता तसेच कोणतेही बंधने न पाळता सुद्धा कोरोना रुग्ण बरा होत असल्याचे मान्य केले आहे.

Link:-

http://www.indianewscalling.com/news/111319-naturopathy-based-protocol-for-covid-treatment-approved-by-nin-ayush-ministry-dr-biswaroop-guru-.aspx

वरील सर्व भ्रष्टाचारांची योग्य ती चौकशी झाल्यास लवकरच आरोपींना शिक्षा होऊन नागरिकांचे जीवन पूर्ववत येईल अशी अपेक्षा सर्व स्तरांवरुन नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

मुरसलीन अ. शेख

जिल्हा अध्यक्ष 

मानव अधिकार सुरक्षा परिषद