नांदेड ग्रामीण पोलीसांवर मारहाणीचे गंभीर आरोप; मानवाधिकार संघटनेची चौकशीची मागणी.

 



■ “रक्षक की भक्षक?” नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या 5 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप


■ दोन भावांना घरातून उचलून नेऊन मारहाण केल्याचा आरोप


■ अपंग तरुणालाही दम्याचा त्रास असताना बेदम मारहाण


■ “खोट्या चोरीच्या गुन्ह्यात अडकवू” अशी पोलिसांकडून धमकी असल्याचा दावा


■ मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषदेकडून दोषी पोलिसांना निलंबित करण्याची मागणी.


 ■ सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट पक्षकार संघटनेचा पीडितांना पाठिंबा.


■ जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दाखल.


■ निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी.


■ प्रकरणामुळे नांदेड जिल्ह्यात खळबळ; सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला संताप



नांदेड : ग्रामीण पोलीस स्टेशन, नांदेड येथील काही पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून दोन भावांना बेकायदेशीररीत्या मारहाण, शिवीगाळ व खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी “मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषद” चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मुरसलीन अ. शेख यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दाखल करून संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.


तक्रारीनुसार, दिनांक 20 मे 2026 रोजी रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास ग्रामीण पोलीस स्टेशनमधील अंदाजे पाच पोलीस कर्मचारी शेख मोहसिन शेख बाबू यांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता शेख मोहसिन व त्यांच्या भावाला अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप आहे.


यामध्ये शेख सोहेल शेख बाबू हे अपंग असून त्यांना दमा (अस्थमा) चा त्रास असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रकृती गंभीर असतानाही त्यांना जबरदस्तीने पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन पुन्हा मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.


“आमचा गुन्हा काय आहे?” असा प्रश्न विचारल्यानंतर संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांनी “आम्ही पोलीस आहोत, आम्ही काहीही करू शकतो. तुमच्यावर खोटे चोरीचे गुन्हे दाखल करू,” अशी धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.


दरम्यान, संबंधित कुटुंबीयांनी आपण चोरीच्या घटनेच्या वेळी नांदेडमध्ये नसून यवतमाळ जिल्ह्यातील लग्नकार्याला गेलो होतो, असा दावा केला आहे. घरमालकांनीदेखील शेख मोहसिन व त्यांच्या भावांवर विश्वास असल्याचे पोलिसांना सांगितल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.


मारहाणीनंतर उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात गेले असता “हे पोलीस प्रकरण आहे” असे सांगून उपचार नाकारण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यानंतर शासकीय रुग्णालयात उपचार घेण्यात आले, मात्र वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात आले.


या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे, दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच पीडितांना संरक्षण व न्याय द्यावा, अशी मागणी मानव अधिकार सुरक्षा व न्याय परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे.


या प्रकरणामुळे नांदेड जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून सामाजिक व मानवाधिकार संघटनांनीही घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई भी अधिकारी या डॉक्टर आपको कोरोना वैक्सीन या कोई अन्य वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है

बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्हॅक्सीन घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही