यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल.
♦ महाराष्ट्र शासनाच्या बेकायदेशीर मास्क व लस सक्तीकरणाच्या आदेशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल. सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी.
♦ केन्द्र सरकारतर्फे याचिकाकर्त्यांना पाठींबा. देणारे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल. लस न घेतल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही सेवा वा सुविधांपासून वंचित करता येणार नसल्याचा केन्द्र सरकारचा पवित्रा.
♦ मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे मुरसलीन अ. शेख यांनी दाखल केली याचिका.
♦ देशभरातील प्रत्येक राज्यातील नागरिकांकडून ३0 याचिका दाखल आणखी अनेक याचिका दाखल होणार. महासचिव रशीद खान पठाण तर्फे दाखल होणार दोन नविन याचिका.
♦ देशभरातील विविध वकिल संघटना व इंडियन बार असोसिएशन चा याचिकाकर्त्यांना पाठींबा.
♦ ५०० वकिल मांडणार याचिकाकर्त्यांची बाजू.
♦ केन्द्र सरकारच्या शपथपत्रामुळे महाराष्ट्र सरकारची कोंडी.
♦ दोषी जिल्हा अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादवि 166, 115, 52, 409, 120(B), 34, 109 आणी आपत्ती निवारण कायदा, 2005 चे कलम 51(b), 55 अंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी.
♦ सर्वोच्च न्यायल्याने प्रकरणात अंतीम निर्णय देईपर्यंत राज्यातील अधिकाऱ्यांनी व आरोपी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या बेकायदेशीर आदेशाची अंमलबजावणी करू नये अन्यथा कोर्ट अवमाननाची कारवाई करण्यात येईल अशी नोटीस याचिका कर्त्यांचे वकिलांकडून राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रबर्ती, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (यवतमाळ), शणमुखराजन (वाशीम), बी.पी. पृथ्वीराज (लातूर), सुनिल चव्हाण (औरंगाबाद) हे आरोपी असून त्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. सुनिल चव्हाण यांना तामील.
♦ याआधी सर्वोच्य न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव अशोक खोत व मंत्री स्वरूपसिंह नाइक यांना कोर्ट अवमानना प्रकरणात एक महीने तुरुंगात पाठविले होते.
♦ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने अब्दुल करीम AIR 1976 SC 859 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर एखाद्या आदेशाला वरच्या न्यायालयात आवाहन दिले असेल आणी वरच्या न्यायालयाने त्यामध्ये ते गैरकायदेशिर आदेश स्थगीत जरी केले नसतील तरीसुद्दा संबंधीत अधिकाऱ्यांनी वरच्या न्ययालयाच्या आदेशापर्यत कोणतेही निर्णय घेण्याची घाई करू नये. गैरहेतूने घाई केल्यास दोषी अधिकारी हे कोर्ट अवमानना अंतर्गत ६ महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात.
Comments
Post a Comment