मास्क व लसीकरणा च्या सक्तीच्या कार्यवाही विरोधात मुरसलीन शेख यांची जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

मुंबई :-    मानव अधिकार सुरक्षा परिषद चे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष श्री मुरसलीन शेख यांनी लसीकरण व मास्क बाबत च्या गैरकायदेशीर सक्ती बाबत विरोध दर्शविला असुन  मध्यम  वर्गीय नागरीकाना  व जनतेला या सक्ती मुळे  होत  असलेल्या  आर्थीक व   शारीरीक त्रासा बाबत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.  निरनिराळया उच्च  न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयाने आणी केन्द्र शासनाने कोरोना काळातील लसी बाबत तथा मास्क बाबत   नागरीकाना   जबरदस्ती न  करण्या  बाबत शासनाला कोणतेही  निर्देश दिले   नसताना ठिक    ठिकाणी जिल्हाधिकारी जनतेला अनेक सोयी सवलती व मुलभूत हक्कां पासुन सक्ती च्या कार्यवाहीने वंचीत ठेवत असल्यामुळे  अधिकतम जनता ही त्रस्त झाली असुन प्रवास करताना देखिल नागरीकाना आर्थीक  भुर्दड होत आहे. सदर बाबतीत प्रशासनाला प्रबोधन व प्रेमाने निर्देश देण्याचे व योग्य ते प्रचार करण्याचे अधिकार असताना अधिकाराचा गैरवापर करुन ठिकठिकाणी नागरीकांवर सक्ती लादल्या जात आहे. 

सदर बाबतीत काही नागरीकाना आरोग्य दृष्टीने प्रतिकुल परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. नेमकी ही बाब ध्यानात घेवुन संपुर्ण देशभर मानव अधिकार सुरक्षा परिषद वेगवेगळया प्रकारे व मार्गानी आंदोलन करीत असुन व ठिकठिकाणी अधिकारी व प्रशासन याना निवेदन, अर्ज, विनंत्या तथा संबंधीत न्यायालयात दाद मागत असुन दिनांक ६ / १२ / २०२१ रोजी श्री अमोल येडगे जिल्हाधिकारी साहेब यवतमाळ, श्री किरण सुकलवाड मुख्याधिकारी नगर परिषद पुसद व श्री दिलीप भुजबळ पाटील यांना श्री मुरसलीन शेख   यांनी निवेदन दिले  असुन त्यावर योग्य विचार न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल व जर केंद्र शासनाचे आदेश व पुरावे चुकीचे असतील व महाराष्ट्र शासनास केंद्र शासनाच्या विरुध्द जावुन नियम  बनविण्याचा   अधिकार असेल तर अधिकाऱ्यांनी श्री मुरसलीन शेख यांच्याविरुद्धच कारवाईची मागणी स्वतःच केली आहे. निरनिराळे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे श्री  शेख यांनी  पत्रकाराना एका निवेदना  व्दारे  दिले असुन त्यामुळे परिसरात  पुढील बाबतीत  काय घटना  होतात या  विषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. श्री मुरसलीन शेख यांचे सहकारी व मित्र या पत्र परिषदेच्या वेळी उपस्थीत होते.

       

   

                                   मुरसलीन अ.शेख

                                       जिल्हा अध्यक्ष

                            मानव अधिकार सुरक्षा परिषद

   

                                   

                                       

केंद्र सरकारच्या स्वास्थ मंत्रालयाने दि. 19.05.2021 रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की मास्क घातल्यामुळे सदृढ लोकांना फायदा होत असल्याबाबत कोणतेही शास्त्रीय पुरावे नाहीत. तसेच ज्या लोकांना कोरोना लक्षणे नाहीत त्यांनी मास्क घालू नये. सहा तासापेक्षा जास्त एकच मास्क घातल्यास रोगाचा प्रसार होण्याचा धोका जास्त असतो.  

दि. 27.05.2021 च्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की मास्क घालणे हे ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही. मास्क घालणाऱ्यांनी आठ तासांपेक्षा जास्तवेळ मास्क लावू नये. 

जगप्रसिद्ध विविध तज्ञांनी शोध करून 47 शोध पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहेत कि मास्क लावल्याने कोरोना चा प्रसार थांबतो याचा कोणताही पुरावा नाही परंतु मास्क लावल्यामुळे लोकांना श्वसनाचे आजार होतात व त्यांचे फुफुसे कमजोर होणे (Lungs damage) असे विविध आजार जडतात याचे विविध शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत.

Link:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=410683863978040&id=100051092899107

केंद्र सरकारच्या माहितीनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दि. 27 नोव्हेंबर, 2021 रोजी काढलेले आदेश किंवा त्या स्वरूपाचे राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी काढलेले आदेश किंवा निर्बंध हे बेकायदेशीर असून ते रद्दबातल (Overruled) ठरतात. याशिवाय आपत्ति निवारण कायदा, 2005 चे कलम 38 (a) आणि 39(क) नुसार राज्य शासनाला किंवा कोणत्याही जिल्हा स्तरीय जिल्हाधिकारी किंवा कोणतीही अधिकाऱ्यास केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध जाऊन कोणतेही नियम काढण्याचा अधिकार नाही. 

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19 (6) नुसार नुसते सर्कुलर, आदेश G.R. काढून कोणत्याही लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, त्यांच्या व्यवसायावर गदा आणली जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट करत माननीय उच्च न्यायालयाने In Re: Dinthar 2021  SCC OnLine Gau 1313 आणि Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503 प्रकरणात आदेश पारीत करून जिल्हाधिकारी व मुख्य सचिवांचे, लसीकरणाचे निर्बंध घालणारे आदेश रद्द व खारीज केले आहेत.

परंतु तरीसुद्धा काही अधिकारी व कर्मचारी हे बेकायदेशीरपणे सदृढ (Healthy) नागरिकांना मास्क लावण्याची सक्ती करून त्यांचे जीव धोक्यात घालत आहेत व हा भादवि 327, 329, 323, 336, 109, 52, 120(B), 34 अंतर्गत गुन्हा आहे.

मास्कच्या बेकायदेशीर दंडाच्या वसूलीसाठी अधिकाऱ्यांनी एखाद्या व्यक्तीस रोखणे, त्याचा मार्ग अडविणे हा भादवि 341, 342 अंतर्गत फौजदारी शिक्षापात्र अपराध आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्देशांविरुद्ध जावून कारवाईची भिती दाखवून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेला दंड हा खंडणी वसूलीच्या प्रकारात मोडतो आणी हा भादवि 384, 385 अंतर्गत शिक्षापात्र अपराध आहे.

कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी शरीरात ऑक्सिजनचे प्रमाण पुरेसे असणे आवश्यक आहे. परंतु मास्क लावल्यामुळे पुरेसे ऑक्सिजन शरीरात मिळत नाही. त्यामुळे लोकांच्या जीवास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे कित्येक डॉक्टर्स सुद्धा मास्क न घालण्याच्या सूचना देत असून तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) सुद्धा लाखो लोकांकडे उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांच्या जीवाचा कोणताही विचार न करता लोकांचा जीव धोक्यात घालण्यासाठी व केवळ लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरविण्यासाठी असे निर्बंध लादल्याचे दिसून येते.

संजय राऊत यांच्या मुलीच्या लग्नात दि. 29.11.2021 रोजी सर्व लोक, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विविध जिल्हाधिकारी, मंत्री आदी कोणीच मास्कही घातले नाही किंवा सोशल डिस्टंसींग चे पालनही केले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की मंत्री, अधिकारी यांना हे माहीत आहे की मास्क व सोशल डिस्टंसींगला काहीही शास्त्रीय आधार नाही तर हे फक्त जनतेला मुर्ख बनवून त्यांना गुलामासारखे वागविणे अणि स्वतः खुशाल नियम मोडणे असले प्रकार सुरु आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले नाहीत हा प्रश्न आहे.

Link: https://youtu.be/3aMpOrhR7Cc

आज संपूर्ण राज्यात कुठेही कोरोनाचा गंभीर प्रादुर्भाव असा नाही. लोक आनंदाने आपल्या व्यवसाय करीत आहेत. मुंबईत आझाद मैदान येथे रोज दहा हजार पेक्षा जास्त राज्य परिवहन (S.T.) कर्मचारी हे उपोषणाला बसले होते. वर्षभर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते आणि सगळे आमदार, खासदार, मंत्री हे आपले कार्यक्रम त्यांचे कार्यकर्ता त्यांचे मेळावे  हे सगळे कार्यक्रम आपल्या राजे रोसपणे करत होते आणि करत आहेत. त्यांना कोणताही धोका झालेला नाही. मग का आणि कश्यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आलेत याचे उत्तर सर्व जनतेला देणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.

गरीब नागरिकांना त्रास द्यायचा आणि त्यांना सांगायचे की तुम्ही नियमात वागा आणी स्वतः त्या नियमाच्या विरोधात वागायचे असे सरकारी अधिकारी व नेत्यांकडून सुरु आहेत. वरील सर्व पुरावे व कायद्यातील तरतूदींनवरून असे दिसून येते की सरकारचा उद्देश्य हे लोकांचे भले करणच्या नसून लोकांना कसेही करून फक्त गुलाम बनवण्याचा, लस कंपन्यांच्या हजारो कोटींचा गैरफायदा करून भ्रष्टाचार करून त्यांचा गैरहेतू साध्य करण्याचा दिसून येत आहे.

नोटीसची प्रत डाऊनलोड करा.

https://drive.google.com/file/d/1qXM66-Ba-7EG-8ffF_KjzWj1oNrybq0o/view?usp=sharing