सरकार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय लस देऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयात भारत सरकारच्या सॉलिसिटर जनरलचे उत्तर.

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मुंबई :-  उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या कोर्टात टी.जे.भानू  वि. राज्य पीआयएल (एल.) क्र. 11473 च्या 2021 प्रकरणाच्या सुरु असलेल्या  सुनावणी दरम्यान 13 सप्टेंबर 2021 रोजी, भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की कोणतीही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असली तरीही सरकार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय लस देऊ शकत नाही आणि जर व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असेल तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची किंवा डॉक्टरांची संमती आवश्यक आहे, त्याला माहिती देऊन प्राप्त केलेली संमती (Informed Consent)  म्हणतात.  शेवटी, सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले की कोणत्याही व्यक्तीला लस देण्यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही माहितीयुक्त संमती (Informed Consent)   घेण्याबाबत स्वतःची धोरणे बनवावी आणि ती न्यायालयासमोर सादर करावी.


भारत सरकारने माहितीच्या अधिकाराच्या [माहितीचा अधिकार (RTI)] च्या प्रतिसादात आणि लोकसभेत वारंवार उत्तर दिले आहे की कोणत्याही व्यक्तीवर लस घेण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकत नाही.  लस घेणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. या संदर्भात देशातील अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय देखील आहे की (कॉमन कॉज वि. युनियन ऑफ इंडिया (2018) 5 SCC 1,)  कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या परवानगीशिवाय कोणतेही औषध घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, प्रत्येकाचा हा व्यक्तीगत अधिकार आहे. 


मेघालय उच्च न्यायालयाने 2021 SCC OnLine Megh 130 च्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला दबावाखाली किंवा फसवणूक करून, अर्धी माहिती लपवून म्हणजे लसीचे दुष्परिणाम लपवून किंवा इतर चांगले उपचार जसे निसर्गोपचार, आयुर्वेद इ. इतर कोणतीही उपलब्धता सारख्या इतर वैद्यकीय प्रणाली लपवून जर एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची लस घेण्यास भाग पाडले जात असेल तर  त्या व्यक्तीला सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळू शकते. आणि जबरदस्तीने लस देणारी व्यक्ती, अधिकारी किंवा डॉक्टर आणि त्याच्यासोबत असलेली व्यक्ती किंवा अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकतो. आणि त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.


डाउनलोड करा

१. मेघालय उच्च न्यायालयाचा आदेश

https://drive.google.com/file/d/1XIkpdMtv78ceChx1tuj5Ko5h6_gOHpv/view?usp=sharing

२. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

https://drive.google.com/file/d/1lSVYva4l2ahOH41i7tRMwy4C6igK5gdG/view?usp=sharing

३. यासंदर्भात दाखल याचिकेचा नमुना

https://drive.google.com/file/d/13Se_2A8VdEoYf3R0IdGyVdQNSSTArtVp/view?usp=sharing








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