गणेश भक्तांना बदनाम करण्यासाठी टेस्ट वाढवून कोरोना रुग्ण वाढल्याचा दिखावा करून लॉकडाऊन थोपण्याची महाराष्ट्र शासनाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तयारी

∆   तज्ञांच्या मते लक्षणे नसलेल्या व निरोगी व्यक्तींची कोरोना टेस्ट करने चुकीचे असून त्यामुळे शासकीय रकमेचा हजारो कोटींचा दुरुपयोग व अपहार होत असल्याचा आरोप.

∆    राजकीय सभा नंतर टेस्ट का वाढवल्या नाहीत ? संतप्त जनतेचा सवाल.

∆      उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार.

∆     आरोपी भ्रष्ट नेते व अधिकाऱ्यांविरुद्ध भा.दं. वि. 409, 120 (B), 34 आदी कलमांतर्गत गुन्हे नोंद करून प्रकरणाचा तपास सीबीआय व ईडी कडे देण्याची मागणी.

∆     व्हॅक्सीन कंपन्यांच्या गैरफायद्यासाठी पदाचा दुरुपयोग व भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्याची मागणी.

अ‍ॅड. निलेश ओझा 

                                   राष्ट्रीय अध्यक्ष

                            इंडियन बार  एसोसिएशन

मुंबई:- गणेशोत्सव पार पडल्यानंतर कोरोनाची RTPCR व इतर टेस्ट वाढवून रुग्ण संख्या वाढल्याचे दाखवून हिंदूंना आणि गणेश भक्तांना बदनाम करण्याचा कट सरकारमधील काही भ्रष्ट नेते व अधिकार्यांनी आखला असून तो कट पूर्ण होऊ दिला जाणार नाही त्याकरीता आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील अँड. निलेश ओझा यांनी दिली.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, तज्ञांनी केलेल्या चौकशीमध्ये हे सिद्ध झाले आहे की, लक्षण नसलेला व्यक्ती कोरोना पसरवू शकत नाही.

Following this study, an open was published in the British Medical Journal titled: “Evidence of asymptomatic spread is insufficient to justify mass testing for Covid-19”.

Source Link: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4436/rr-10

परंतु तरीसुद्धा आपले गैर हेतू साध्य करण्याकरीता अनेक भ्रष्ट अधिकारी व नेते हे बेकायदेशीर नियम बनवून सर्व सामान्य व्यक्तीला कोरोना चाचणी घेण्याकरिता दबाव आणत असून त्या चाचण्या वर जनतेचे हजारो कोटी रुपये खर्च करून भ्रष्टाचाराने व दुष्ट हेतूने नागरिकांमध्ये भीती पसरवून त्यांच्यावर चुकीचे निर्बंध, लॉकडाऊन वगैरे लावून त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर व रोजगारावर गदा आणली जात आहे. अशा अधिकाऱ्यांना भा.दं.वि. च्या 409 कलमांतर्गत पदाचा दुरुपयोग व शासकीय रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्याची मागणी जनतेत जोर धरू लागली आहे.

निरोगी व लक्षणे नसलेल्या लोकांची कोरोना टेस्ट करणे हे बेकायदेशीर असल्याचे मत याचिकाकर्ते रशीद खान पठाण यांनी मांडले आहे.

RTPCR टेस्ट मध्ये जर रिपोर्ट पॉझिटिव आल्यास त्या व्यक्तीला कोरोना आहे असा अर्थ होत नाही हे स्वतः कंपनीने व तज्ञांनी आपल्या निष्कर्षात सांगितले आहे त्यामुळे त्या टेस्टच्या आधारावर कोणतेही निर्बंध लावता येत नाही त्या व्यक्तीस क्वारंनटाईन करता येणार नाही, असा निर्णय पोर्तुगीज उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Link: https://drive.google.com/file/d/1Fmf7u4siFfcwgQ2fNcDOcmjVW8DwLYMl/view?usp=sharing

तसेच RTPCR टेस्टमध्ये जे भारतात आणि महाराष्ट्रात त्याची सायकल थ्रेशहोल्ड (Cycle Threshold) ही ३५ वर वापरली जात आहे. त्या सायकल थ्रेशहोल्ड (Cycle Threshold) वर खोटे पॉझीटीव्ह टेस्टचे निर्णय देण्याची प्रकार अत्यंत जास्त आहे खोटे रोपोर्ट 97 % पर्यंत असू शकतात. करिता त्या टेस्टला असे कोणतेही महत्त्व दिले जाऊ शकत नाही. परंतु काही भ्रष्ट अधिकारी व काही भ्रष्ट नेते जाणून-बुजून या टेस्टचा वापर करून नागरिकांना त्रास देत आहेत आणि याबाबत सर्व तज्ज्ञांचे पुरावे, न्यायालयाचा निकाल या आधारावर न्यायालयात याचिकेमध्ये योग्य बाजू मांडण्याची व दोषीविरुद्ध भा. दं. वि. नुसार योग्य कारवाही करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

याआधी मुंबईत लोकल रेल्वे मध्ये प्रवास करण्याकरीता व ऑफिस कर्मचारी, मॉल रेस्टोरंट इत्यादी ठिकाणी व्हॅक्सीन न घेतलेल्या लोकांना बेकायदेशीरपणे बंधन घातल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, सीताराम कुंटे व मुंबईचे महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली असून उच्च न्यायालयाने त्या याचिका जनहित याचिका मध्ये परिवर्तित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्या याचिका सामाजिक कार्यकर्ते व मेडिकल रिसर्चर श्री. योहान टेंगरा व श्री. फिरोज मिठाबोरवाला यांनी दाखल केल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाचे आदेश:-

Link:- https://drive.google.com/file/d/1GXoUmHoVwiH3l0em1TPFj-aKdgZnNfeO/view?usp=sharing

उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रेल्वेची व इतर निर्बंधांविरोधात याचिका

Link: https://drive.google.com/file/d/1pafUZSwTzo4NqgdfGYCez3TIQtZAbxtl/view?usp=sharing

मुरसलीन अ. शेख

जिल्हा अध्यक्ष 

मानव अधिकार सुरक्षा परिषद