Supreme Court News

ERRONEOUS LEGAL POSITION PUBLISHED BY ‘LIVELAW’ REGARDING COGNIZANCE OF CONTEMPT AGAINST ADV. YATIN OZA'S CASE BY GUJARAT HIGH COURT. ∆  Justice (Retd) Deepak Gupta who is being mocked at by legal fraternity for passing an illegal judgment in Re: Vijay Kurle & Ors and using Live-Law portal  to publish wrong and misleading legal position in order to salvage his image. ∆    As per the law of Constitution Bench Justice N.V.Anjariya can be summoned as a witness before Gujarat High Court and he being the Enquiry Office, is disqualified to hear the case of contempt against Adv. Yatin Oza. ∆ Contempt petition before Supreme Court against Live-Law and Justice Deepak Gupta is likely to be filed soon. Mumbai –  Indian Bar Association in its press release has slammed the portal ‘LiveLaw’ for publishing wrong legal position which is against the binding precedents of Constitution Benches of the Supreme Court.                ...

Why has Shri. Rashid Khan declined the Rs. 400 Crores offer from a former Supreme Court Judge?   - Shri. Rahid Khan, said he shall never compromise with a person who is corrupt, anti-national and who has polluted the temple of Justice.                               Rashid Khan Pathan                                National Secretary                      Human Rights Security Council - Shri. Rahid Khan has filed petition in Supreme Court for interim compensation and shall further claim a compensation of Rs. 1,000 crores from the Trial Court and also demand that punishment be mete out to Justice (Retd.) Deepak Gupta and others.   -  Lakhs of people to assemble in Delhi upon easing of situation of lockdown to arrest the accused   - Accused Adv. Fali Nariman, ...

इस कारन से ठुकराया जस्टिस दीपक गुप्ता का 400 करोड रुपये का ऑफर।    - रशीद खान पठाण   कोर्ट से लेंगे 1000 करोड का मुआवजा.  अंतरीम मुआवजा पाने के लिए सुप्रिम कोर्ट मे याचिका              दायर.  आरोपीयो  की नार्को टेस्ट करने की मांग .                                   रशीद खान पठान                                       राष्ट्रीय सचिव                            मानव अधिकार सुरक्षा परीषद       नई दिल्ली :- सुप्रिम कोर्ट के निवृत्त जज़ दीपक गुप्ता और अन्य के द्वारा केस वापस लेने के लिए दिया गया 400 करोड रुपये का ऑफर ठुकराकर सी.बी.आय. को शिकायत देनेवाले मानवाधिकार  कार्यकर्ता रशीद खान पठाण ने मिडिया को बताया की उन्होने सुप्रिम कोर्ट मे Recall of Order की याचिका दा...

भ्रष्ट ,चोर ,जालसाज, देशद्रोही जजोद्वारा केस वापस लेने के लिए 400 करोड़ का ऑफर १. सुप्रिम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टीस दीपक गुप्ता ,रंजन गोगोई के खिलाफ का केस वापस लेने के लिए एजंट  पहुंचे रशीद खान के घर . २. शिकायतकर्ता ने की काले धन की जांच की मांग . ३. दोषी जजेस की गिरफ़्तारी के लिए देशभर से दबाव. नागरिको में आक्रोश. ४.  आरोपी जजेस की नार्को टेस्ट , ब्रेन मॅपिंग , लाय डिटेक्टर टेस्ट करने की मांग. ५. लॉकडाउन के बाद लाखो नागरिक खुद दिल्ली पहुंचकर करेंगे जजेस की गिरफ़्तारी. ६.  देश की जनता सी. आर. पी. सी. ४३ के अधिकारों का उपयोग कर खुद करेगी भ्रष्ट जजेस को गिरफ्तार. ७.  सुप्रिम कोर्ट के देशद्रोही जज दीपक गुप्ता, ऍड.फली नरीमन द्वारा भारतीय सेना के  जवानो, शहीद जवानो की विधवाए और परिवार के सदस्यों  का अपमान  और  दुश्मन देश  की सेना  को अप्रत्यक्ष समर्थन देना और  उन  आरोपीयो  को  बचाने के  लिए चीफ जस्टीस ऑफ़ इंडिया के पद का दुरुपयोग करने वाले रंजन गोगोई को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग .          ...

Wednesday, June 10, 2020 Gujrat High Court has committed Contempt of Supreme Court while taking suo motu cognizance against Sr. Adv. Yatin Oza   Adv. Nilesh Ojha National President Indian Bar Association Indian Bar Association's National President Adv. Nilesh Ojha in a press release has strongly criticized the Gujarat High Court for initiating illegal Contempt proceedings against Sr. Adv. Yatin Oza, President of Gujrat High Court Bar Association. It was stated that the judgement is ex-facie illegal on following main grounds :- I)  Suo - moto cognizance not by Chief Justice and therefore vitiated as against rules laid down by Full Bench of Supreme Court in Bal Thackeray's case (2005) 1 SCC 254.       II) Reliance on per- incuriam judgment in Re : Vijay Kurle in SMCP (Cri) No. 02 of 2019 by observing that no one can attribute motive to the Judge which is against binding precedent of Constitution Bench of Seven Judges in Re : C.S.Karnan (2017) SCC, Subramanyam Swam...