बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।





♦️   मास्क ना लगाने पर कोई जुर्माना नहीं।

♦️ लौटाना होगा अब तक वसूला गया सारा जुर्माना।

♦️ दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, BMC मार्शल, कमिश्नर इक़बाल चहल , सुरेश काकाणी  के खिलाफ IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 109, 52 आदी धाराओं के तहत होगी कारवाई।

♦️ ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ (AIM)  और ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ (IBA) के प्रयासो को मिली एक बड़ी सफलता।

♦️ मुंबई हाय कोर्ट ने सरकार  को लगाई फटकार, कहा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के आदेश गैरकानूनी।


       

                            एडवोकेट निलेश ओझा 
                                   राष्ट्रीय अध्यक्ष
                            इंडियन बार  एसोसिएशन


आपदा प्रबंधन कानून 2005 में मास्क ना लगाने पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के  पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे  ने पद का दुरूपयोग करते हुए महाराष्ट्र के नागरिको पर मास्क ना पहनने पर पहले 200 रूपये  और बादमे 500 रूपये का जुर्माना लगाने का गैरकानूनी आदेश जारी किया।  

यह बात हाईकोर्ट के ध्यान में तब लाई गई जब टीका (Vaccine) की जबरदस्ती करने वाले आदेश के खिलाफ की जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी। यह याचिका  ‘अव्हेकन इंडिया मूवमेंट’ के श्री. फिरोज मीठीबोरवाला और श्री. योहान टेंगरा ने दायर की थी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था और उनके सारे आदेश गैरकानूनी थे।


याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि गैरकानूनी तरीके से जुर्माना वसूलना यह फिरौती (Extortion) होता है और दोषी अधिकारी IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 34,109 आदी धाराओं के तहत उम्रकैद के सजा के हक़दार होते है।  बाद में महाराष्ट्र सरकार ने जो नए आदेश जारी किए उसमें से मास्क का जुर्माना हटा दिया गया है।

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के इस गैरकानूनी वसूली में मुंबई पालिका आयुक्त इक़बाल चहल,  सुरेश काकाणी ने साथ दिया और उन्होंने दुसरे लोगो को जुर्माना वसूलने का ठेका दिया।

मुंबईकरो को बेवकूफ बनाकर अब तक 120 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। इसके खिलाफ कई आंदोलन हुए। वह सब जुर्माना वापस लौटाने का आदेश देने के लिए एक नई जनहित याचिका अगले हफ्ते दायर होने वाली है ऐसी जानकारी ‘इंडियन बार एसोसिएशन’  के राष्ट्रीय अध्यक्ष  एडवोकेट निलेश ओझा ने दी।











Comments

  1. Replies
    1. महाराष्ट्र सरकार हर जगह वसूली का काम कर रही है । इससे महाराष्ट्र राज्य की बहोत ही फजीहत हो रही है ।
      बार एसोसिएशन इसके लिए बहोत धन्यवाद 🙏
      कभी कभी जनता को डराने के लिए ऐसे नियम बनाने की भी जरूरत है ।
      जनता पर अगर पावंदी नहीं लगायेगी तो लोग मास्क लगाना बंद कर देगी ।

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    2. भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार का जीएसटी कर पिछले 3 साल से नहीं दिया है जो मारा सरकार के हिस्से में आता है और सेंट्रल की सरकार पेट्रोल के ऊपर टैक्स लेकर अपने खर्चे चला रही है तो यही कुछ तो राज्य की सरकारें भी करेंगी।
      वैसे मास्क ना लगाने पर फाइन लेना मुझे भी उचित नहीं लगता और इसे तत्काल रुप से बंद कर देना चाहिए। पर यह न्यूज़ सही है या नहीं पता नहीं आज भी मुंबई में बांद्रा टू जंक्शन ईस्ट में फाइंड लेना चालू है।

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    3. Dahisar cheknaka pe aaj bhai fine le rahe he use roka jaye

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  2. Mahatma Gandhi Swimming Pool Shivaji Park Dadar Mumbai 400028 was inaugurated by Shri CM Uddhav Balasaheb Thackeray is becoming unaffordable to common citizens of society
    विषय : महात्मा गांधी स्मारक जलतरण तलाव 10% फी वाढ थांबवा च्या साठी कृपया मदत करा,
    परिपत्रक अनुक्रमांक सीए / एफ आर एस / ४ ९ / दिनांकित 07.02.2013 महात्मा गांधी स्मारक जलतरण तलाव लागू होऊ नये
    महात्मा गांधी स्मारक जलतरण तलाव समाजातील सामान्य लोकांसाठी बांधले गेले होते समाजातील सामान्य लोकांसाठी आरोग्य सेवा आणि करमणूक सुविधा देण्यासाठी बांधण्यात आले पण आता ते अधिकाधिक परवडत नाही
    कारण
    1. दरवर्षी कंपाऊंडिंग तत्त्वावर 10% फी वाढ केली जाते
    2. सर्व शुल्क एकत्रित केले आहे
    3. सरकारी नोंदी व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नुसार महागाई 4% ते 5% च्या दराने वाढत आहे परंतु दरवर्षी कंपाऊंडिंग तत्त्वावर 10% फी वाढ केली जाते
    उदाहरणार्थ
    a. सदस्यांनी नवीन फॉर्म अर्ज फी घेतले जाते
    b. प्रवेश शुल्क (प्रवेश शुल्क स्विमिंग पूल सदस्यांकडून घेतले जाते जे आधीच स्विमिंग पूलचे सदस्य आहेत)
    c. कोचिंग फी / निर्देश फी (ज्याला पोहायला माहित आहे अशा व्यक्तीकडून कोचिंग फी आकारली जाते)
    d. वार्षिक सदस्यता नूतनीकरण फी
    e. नूतनीकरण फी ( नूतनीकरण शुल्क स्विमिंग पूल सदस्यांकडून घेतले जाते जे आधीच स्विमिंग पूलचे सदस्य आहेत )
    f. स्मार्ट कार्ड फी (दर वर्षी घेतले)
    g. लॉकर फी स्विमिंग पूल सदस्यांचा पोहायला आल्यावर तिथे वापरला जाणारा सामान्य लॉकर असावा की तेथे स्वतंत्रपणे कोणतेही वैयक्तिक लॉकर दिले जात नाही.)
    _________________________________________________
    • ही फी वाढ थांबविण्यासाठी 300 पेक्षा जास्त जलतरण तलावाच्या सदस्यांनी स्वाक्षर्‍या दिल्या आहे
    • 7.12.2019 रोजी महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये शुल्कवाढ थांबवावी असा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता
    · महात्मा गांधी जलतरण तलाव पोट कायद्यांमध्ये असे म्हटले आहे की नाममात्र शुल्क वाढीचा विचार फक्त 3 वर्षांनंतर केला पाहिजे आणि महात्मा गांधी तलावाच्या उत्पन्न व खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर
    · केवळ वार्षिक सदस्यता शुल्क आकारले जावे
    · इतर स्त्रोतांकडून महसूल मिळविण्याकरिता प्रयत्न केले पाहिजेत जसे की जलतरण स्पर्धा घ्यावी, चित्रपटाचे शूटिंग करता येईल, व्यायामशाळा कमीतकमी दराने चालू आणि चालविला जाऊ शकेल, अंतर्गत खेळातील खेळ कॅरम स्पर्धा, बुद्धीबळ स्पर्धा सारख्या आयोजित करता येतील.
    लाईट आणि पंखा
    महात्मा गांधी स्वीमिंग पूल शॉवर रूममध्ये दिवे आणि पंखे काम करत नाहीत आणि ते अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे, तत्काळ कारवाई आणि प्रतिसाद आवश्यक आहे दुरुस्त करण्यासाठी आणि शॉवरच्या खोलीत पुरेशी वीज आणि पंखे प्रदान करणे आवश्यक आहे अन्यथा अपघात होऊ शकतो.
    महात्मा गांधी स्मारक जलतरण तलाव 10% फी वाढ थांबवा च्या साठी कृपया मदत करा,
    1. परिपत्रक अनुक्रमांक सीए / एफ आर एस / ४ ९ / दिनांकित 07.02.2013 महात्मा गांधी स्मारक जलतरण तलाव लागू होऊ नये
    ________________________________________________________________________

    2. शिवाजी पार्क दादर येथील महात्मा गांधी जलतरण तलावाची चक्रवाढ तत्त्वावर होणारी 10 टक्के फी वाढ तात्काळ थांबवावी.
    3. कोविड 19 कालावधीत 2 वर्षांपर्यंत फी वाढ ताबडतोब मागे घ्यावी

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  3. Swiming Pool Che Form pan milat Nahi

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  4. गांधी हे नाव बदलून टाटा, अडाणी ,अंबानी असे नाव दिले तर दरसाल भरघोस देणगी मिळेल

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  5. Ye acha nirnai Cort ka hai.jantako corona se nadar rkhke kanunka ulanghn karnewaloke liye kuch had tal thik Thaa magar uska urupyg prshasan awr nagr palika ke karmchari sivil Yunifarme seshon pe akar wasili karte thee pulice wale bhi wasuli karte the, log arthik parsthise lachar Hai awr ayseme pure parwarpe jurmana lagaya jaye unka haal kya hoga.?awr isme pura paisa sarkarke paas kabhi nahi jata hai.uska fayda prshasan ke log uthate hai.cort ka acha nirnai hai.jokogone iske liye kadam uthaya unka awr cort ke nirnaika swagat awr dhanyawad 💐🌼🌻🌺🌹👏 maga ak baat Hai ke agar koi Marij koibhi bimarise grast hai usko logose duri rakhna chahiye awr ayse logose ahtihat jaruri hai.

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  6. Covid pasun hair cutting saloon wale loot mar karthyeth ye thambva

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  7. Hair cutting che charges Kami karave

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  8. एकदम बरोबर लूट चाललीय १० मिनटात केस कापणे १००/- १५०/- कोन ८०/- अशी लूट चाललीय बरोबर आहे याच्यावर एक मत करून नविन दर ठरवावे.

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    1. बरोबर आहे लुट चालु आहे, या महाराष्ट्र सरकारची

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    2. बरोबर आहे. यांच्या वर काहीतरी निर्बंध आणला पाहिजे.

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  9. First of all many many thanks 🌹👏😊 to Great - good job👍

    Myself, Sandeep live in Mumbai. 7977922547

    Respected, sir corona ek zhhut - ek sajish - shadyantra hai. Yah, baat mai ne kai bar logo ko bataiyaa - samzhhayaa - virodha kiyaa aur pahle din se sabhi social media pr yah sab baataiye aur virodh kiyaa.

    Isamai kendra aur sabhi rajya ki sarkare shamil hai aur sabhi vipash ke neta inke zhhot mai sur se sur milaa kr desh barbad kra diyaa.

    To, aapse binti ( request ) hai, ke Bharat desh mai CORONA zhhut - shadyaantra - sajish hai aur desh barbad karne liye hai. Is, pr agar aap kaam kar ke logo mai jagruti lakr, sarkar ke virod mai agar koi case bana sakte hoto...... Please.

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  10. Must reduce Hair Cutting charges. 60 to 100% charges were increased in the name of Corona.

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  11. How the govt is going to refund many people do not have the receipt given at the time of taking fine some aare as old as 2 years let BMC and it's corrupt officers and controcaters pay each citizen on an average 500 let it be collected by cash through their ward offices

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  12. How can they refund the amount..
    It was collected cash..
    They don't even have the details..
    The receipt is not preserved by all..

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    1. Yes, maximum number of people have not preserved the receipts

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  13. राज्य सरकार लोकशाहीचा गळा दाबून सर्व सामान्य माणसाला हुकूमशाही पध्दतीने मुजोर शासन चालवत बेकायदेशीर पणे आजही मुंबई च्या काही ठिकाणी पैसे वसूल करण्यात येत आहेत तरी सोशल मिडिया च्या माध्यमातून हायकोर्टाने दिलेले आदेश पारीत करुन ऑडर कॉपी सर्व सामान्य माणसाला कशी उपलब्ध होईल या साठी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्मानिय ओझा साहेब व टिम यांनी लक्ष द्यावे हि विनंती

    सोशल वर्कर
    मनोज नम्रता गंगाधर गमरे
    8655389728

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    1. सर उच्च न्यायालया ने आदेश देऊन ही , आज हाजी आली रोड महालक्ष्मी मंदीर जवळ १०/१५ जन clean up उभे होतो , आणि सर्वांना मास वरून fine मारत होते
      मग कुठे fine बंद करण्यात आली आहे

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  14. Achcha? How and what China followed and seems wiped out...Whether the very same mask..washing etc..helped or made a disaster when the whole maharastra got suffered at its peak ..hope ...ankhe hote hue andhe nahin hai ... Courts order is respected ..if no rule passed and collected the money....what common man have to do in such a situation..whether prevention is better than cure ..

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  15. Can you send high cour order copy of said judgement?

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  16. This blog is very helpful for me. Thanks for sharing this information with us. Visit our website for Supreme Court live Updates in India
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