लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.
1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल.
1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी.
1.3. सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल.
1.4. लस सक्ती, लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम, 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने तसे आदेश करण्याची मागणी.
1.6. राज्यपालांकडून उद्धव ठाकरे व इतर 7 जणांविरुद्ध हत्या, सरकारी पैशाचा उपहार आदी गुन्ह्यात फौजदारी कारवाईसाठी 13 जानेवारी रोजी मिळणार मंजुरी.
1.7. तीन महिन्यात राज्यपालांनी उत्तर नाही दिले तरी मंजुरी मिळाली असे मानन्यात येईल असा सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा आहे. ती मुदत 13 जानेवारी 2022 रोजी संपत आहे.
1.8. स्वतः मुख्य सचिवांनी लस न घेता सरकारी कार्यालयात बसून काम केले व त्यांचेच बनविलेले नियम पळाले नसल्याचे टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये प्रकाशित बातमीवरुन सिद्ध झाले आहे.
1.9. टास्क फोर्स चे अनेक सदस्य हे लस निर्माता कंपनी कोव्हीशील्ड चे मालक बिल गेट्स यांच्या 'बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन' व इतर औषध निर्माता कंपन्यांशी आर्थिक व्यवहारातून संबंधीत असून भ्रष्ट सदस्यांना त्वरीत काढण्याची मागणी.
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार अश्या टास्क फोर्स ने घेतलेले निर्णय हे रद्दबादल ठरतात
1.10. महाराष्ट्र सरकार द्वारा मास्क चे अवैज्ञानिक आणी बेकायदेशीर नियम लावून लोकांना आजारी पाडने व खंडणी वसूली करने असा प्रकार सुरु असून यासंदर्भात केन्द्राचे पुरावे व मिड-डे या वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराने केलेल्या स्टींग ऑपरेशनचा आधार घेण्यात आला आहे.
1.11. दैनिक सामना व काही मीडियांकडून एकतर्फी व खोट्या बातम्या प्रकाशीत करुन जनतेला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने निलेश नवलखा वि. युनियन ऑफ इंडिया 2021 SCC OnLine Bom 56, प्रकरणात दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे दोषी संपादक व पत्रकारांविरुद्ध कोर्ट अवमानना प्रकरणी कंटेम्पट ऑफ कोर्ट कायद्याच्या कलम 2(c), 12 अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
1.11. लसीचे दुष्परीणाम सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रात व टीव्हीवर तसेच सरकारच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याची जबाबदारी सरकारची असून त्यांनी ते काम न केल्यास सरकारी अधिकारी हे फसवणूकीने लसीकरण करने या गुन्ह्यासाठी फौजदारी कारवाई व नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यस बाध्य राहतील
1.12. ओमायक्रॉन हा कोरोना घालविण्यासाठी फायद्याचा असल्याबाबत देशातील नामवंत शास्त्रज्ञ यांचे मत व दैनिक लोकमत, आऊटलूक या वर्तमानपत्र प्रकाशीत बातम्यांचा आधारही शपथपत्रात घेण्यात आला आहे.
1.13. पंतप्रधान कार्यालयाच्या उत्तरावर ठरणार ठाकरे सरकारचे भवितव्य.
1.1. याचिकेची सुनावणी 3 जानेवारी 2022 ला.
1.15. नागरिकांचे राशन, वेतन व इतर सुविधा रोखणाऱ्या सर्व जिल्हाधीकारी व मुख्यत्वे औरंगाबाद चे जिल्हाधीकारी सुनील चव्हाण यांच्याविरुद्ध वरील सर्व गुन्ह्यांव्यतीरीक्त आपत्ती निवारण कायदा, 2005 चे कलम 51 (b), 55 अंतर्गत कारवाईची मागणी
2. लस न घेतलेल्यांविरुद्ध कठोर नियम बनवून त्यांना राशन, वेतन, रेल्वे प्रवास, नोकरी आदी सुविधांपासून वंचित ठेवून जीवघेणी लस घेण्यास भाग पडणारे नियम रद्द करण्यासाठी प्रलंबित जनहित याचिकेच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती यांना बेकायदेशीर नियम करण्यामागचा आधार व कायदेशीर कारणे शपथपत्रावर देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार 21 डिसेंबर 2021 रोजी श्री. चक्रबर्ती यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्या शपथपत्रावर उत्तर (Rejoinder Affidavit) दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वेळ दिला होता.
3. आज याचिकाकर्त्याने आपले एकूण 260 पानी शपथपत्र व 450 पानी पुरावे न्यायालयात दाखल करुन मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांचे शपथपत्र कसे खोटे आहे हे सांगितले.
4. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे आदेश (केस लॉ) आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारावर अशी मागणी केली की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व इतर आरोपींविरुद्ध उच्च न्यायालयाची फसवणूक करण्याकरीता व आरोपींना वाचविण्याकरीता कट रचून, खोटे पुरावे रचून ते शपथपत्रावर खरे म्हणून वापरणे, तसेच लस कंपन्यांना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी गैरकायदेशीर नियम बनविणे या गुन्ह्याकरीता भादवी 52, 166, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 218, 220, 341, 342, 220, 409, 471, 474, 120 (B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत गुन्हे नोंद करुन प्रकरणाचा तपस सी. बी. आय. कडे देण्याची मागणी केली आहे.
5. तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशांविरुद्ध जावून लोकांना लसीची सक्ती करण्याकरीता नागरिकांचे राशन, वेतन व इतर सुविधा रोखणाऱ्या सर्व जिल्हाधीकारी व मुख्यत्वे औरंगाबाद चे जिल्हाधीकारी सुनील चव्हाण यांच्याविरुद्ध वरील सर्व गुन्ह्यांव्यतीरीक्त आपत्ती निवारण कायदा, 2005 चे कलम 51 (b), 55 अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात अली आहे.
6. जगभरातील विविध शास्त्रज्ञ तज्ञ तसेच AIIMS दिल्लीचे डॉ. संजय राय, AIIMS नागपूर चे डॉ. अरविंद कुशवाहा आदी लोकांनी शासनाच्याच सीरो सर्वे व इतर पुराव्यावरून वेळोवेळी स्पष्ट केले की एकूण 80% लोकांना कोरोना होवून गेल्यामुळे किंवा कोविड विषाणूशी संपर्क आल्यामुळे त्यांच्या शरीरात नैसर्गिक प्रतीकार शक्ती तयार झाली असून अशी व्यक्ती ही सर्वात जास्त सुरक्षित आहेत. त्यांना लस घेण्यास सांगणे म्हणजे मूर्खपणा असून हे एखाद्या व्यक्तीस ‘मर्सीडीज कारऐवजी ऑटोरिक्षा जास्त आरामदायक आहे असा सल्ला देणे होय व त्याला आराम मिळावा यासाठी काम करत असल्याचे भासवून मर्सीडीज कारमधून जबरदस्तीने उतरवून त्याला ऑटोरिक्षा मध्ये बसण्यासाठी सक्ती करणे असा प्रकार आहे.’ कारण नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती ही लसीपेक्षा 13 ते 27 पटीने जास्त प्रभावी आहे.
7. तसेच अश्या लोकांना लस देण्याचे दोन नुकसान आहेत. एक म्हणजे लसीमुळे त्यांच्या शरीरास गंभीर दुष्परीणाम होतात दुसरे म्हणजे आवश्यकता नसतांना लस देवून जनतेच्या हजारो कोटींची अफरातफर करून लस कंपन्यांना गैरफायदा पोहचविला जातो. हा भादवि 409 नुसार अजामीनपात्र अपराध हा असून त्यामध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अश्याच स्वरुपाच्या खंडणी वसूली च्या गुन्ह्यात राज्याचे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख व त्यांचे मंत्रालयाचे मुख्य सचिव पलांडे हे सध्या तुरुंगात आहेत.
8. राज्यपालांनी शांत राहून मुख्यमंत्र्यांचा काटा काढला ?
8.1. राज्यपालांकडून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध कोरोना घोटाळे व हत्या, जनतेच्या हत्येचा प्रयत्न आदी विविध गुन्ह्यामध्ये फौजदारी कारवाई साठी 13ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या अर्जावर 13 जानेवारी 2022 रोजी मंजुरी मिळणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांने नमूद केले आहे.
8.2. सामाजिक कायकर्ते श्री रशीद खान पठाण व श्री मदन दुबे आदी लोकांनी राज्यपालांकडे तक्रारी दाखल करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप - मुख्यमंत्री अजित पवार , आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी आदींविरुद्ध भादंवि 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 अंतर्गत फौजदारी कारवाई साठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
8.3. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार तक्रार दिल्याच्या तीन महिन्यात जर मंजुरी नाकारली नाही तर राज्यपालांची मंजुरी आहे असे मानून न्यायालय आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध केस दाखल करुन त्यांना आरोपी बनवून कारवाई करु शकते. तीन महिन्यांचा कालावधी हा 13 जानेवारी 2022 रोजी संपत आहे.
8.4. अश्याप्रकारे राज्यपालांनी चूप राहून तक्रारकर्त्यास अप्रत्यक्ष मंजुरी देऊन उध्दव ठाकरेंचा काटा काढला अशी चर्चा सुरु आहे.
9. सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल.
9.1. याचिकाकर्त्याने आपल्या शपथपत्रासोबत इतर पुराव्यांसोबतच भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार यांनी प्रकाशीत केलेली घोटाळा पुस्तिका ही पुरावा म्हणून वापरली आहे. त्या पुस्तिकांमध्ये किरीट सौमैय्या यांनी कोरोनासंबंधी खालीलप्रमाणे आरोप केले आहेत.
“१५. मुंबई महानगरपालिका १ कोटी कोविड वॅक्सिन (लस) जागतिक निविदा घोटाळा.
१६. मुंबई महानगरपालिका/पालक मंत्री कोविड ऑक्सिजन टँक/ टाकी घोटाळा.
१७. मुंबई महानगरपालिका/ मुख्यमंत्री कार्यालय “५००० खाटांचे कोविड हॉस्पिटल रु. २१०० कोटींचा घोटाळा "
१६. मुंबई महानगरपालिका २१०० कोटी रुपयांच्या कोविड रुग्णालय गैरव्यवहारात गुंतलेली आढळली आहे. ठाकरे सरकारने ही जमीन ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी एका बिल्डरला ६२ कोटी रुपयांना मालकी हक्काने हस्तांतरित केली. ताबडतोब काही तासात मुंबई महानगरपालिकेने हीच जमीन त्या बिल्डरकडून २१०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली, लोकायुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत ठाकरे सरकारने आणि मुंबई महानगरपालिकेने मान्य केले की अपारदर्शीपणे व्यवहार झाला आणि कंत्राट रद्द केले.
१७. शिवसेना, मुंबई महानगरपालिका यांनी जागतिक टेंडर काढून एक कोटी कोरोना व्हॅक्सिन खरेदी करण्याची घोषणा केली. या जागतिक टेंडरसाठी जे अकरा प्रस्ताव आले होते ते सर्व संशयास्पद प्रस्ताव होते. मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना मुंबई महानगरपालिकेला सर्व प्रस्ताव फेटाळणे भाग पडले आणि एक कोटी व्हॅक्सिन्ससाठीचे संशयास्पद जागतिक टेंडर ही रद्द करावे लागले.
१८. ठाकरे सरकारचा रेमडेसिव्हीर घोटाळा हाफकीन इन्स्टिट्यूटने ५२,००० रेमडिसिव्हर इंजेक्शनची खरेदी प्रत्येकी ६६८ रुपयांना केली. त्याच वेळी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येकी १,६६८ रुपयांनी ७२,००० रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन घेतले. एकाच कालावधीत हाफकीन इन्स्टिट्यूट या राज्य सरकारच्या संस्थेकडून रेमडिसिव्हरची प्रत्येकी ६६८ रुपये दराने खरेदी आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून प्रत्येकी १,६६८ रुपये दराने.”
ती पुस्तिका खालील लिंकवर उपलब्ध आहे.
लिंक : https://drive.google.com/file/d/1nAGLmiuhfkkCcUBlnLoTorXD9d_-L0dd/view
10. लसींचे जीवघेणे दुष्परीणाम लोकांना सांगण्याची जबाबदारी सरकारची आहे:-
लसीचे दुष्परीणाम सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रात व टीव्हीवर तसेच सरकारच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याची जबाबदारी सरकारची असून त्यांनी ते काम न केल्यास उच्च न्यायालय तसे आदेश देवू शकतो असा कायदा असून तसे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत कायद्यातील तरतूद व उच्च न्यायालयाचे निवाडे यांचा दाखला घेण्यात आला आहे. जर सरकारने दुष्परीणाम सांगितले नाहीत तर सरकारी अधिकारी हे फसवणूकीने लसीकरण करने या गुन्ह्यासाठी फौजदारी कारवाई व नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यस बाध्य राहतील असा कायदा उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130]
11. स्वतः मुख्य सचिवांनी लस न घेता सरकारी कार्यालयात बसून काम केले व त्यांचेच बनविलेले नियम पळाले नसल्याचे टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये प्रकाशित बातमीवरुन सिद्ध झाले आहे.
श्री. देबाशिष चक्रबर्ती यांनी सुद्धा लस घेतली नव्हती व शेवटी 2 डिसेंबर 2021 रोजी त्यांनी पहिला डोस घेतला. सरकारी नियमाप्रमाणे लसींचे दोन्ही डोस न घेणाऱ्यास कार्यालयात येण्यास बंदी आहे. मग मुख्य सचिवांनी लस न घेता सरकारी कार्यालयात बसून काम केले व त्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले नसताना त्यांनी सरकारी कार्यालयात बसून काम कसे केले याची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. कारण असे आहे की मुख्य सचिवांना सुद्धा माहिती आहे की नियम बोगस आहेत असा आरोप शपथपत्रात करण्यात आला आहे.
12. टास्क फोर्स चे अनेक सदस्य हे लस निर्माता कंपनी कोव्हीशील्ड चे मालक बिल गेट्स यांच्या 'बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन' व इतर औषध निर्माता कंपन्यांशी आर्थिक व्यवहारातून संबंधीत असून भ्रष्ट सदस्यांना त्वरीत काढण्याची मागणी:
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार अश्या टास्क फोर्स ने घेतलेले निर्णय हे रद्दबादल ठरतात
12.1. याचिकाकर्त्याने आपल्या शपथपत्रामध्ये पुराव्यासहीत स्पष्ट केले की, टास्क फोर्स चे अनेक सदस्य हे लस निर्माता कंपनी कोव्हीशील्ड चे मालक बिल गेट्स यांच्या 'बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन' व इतर औषध निर्माता कंपन्यांशी आर्थिक व्यवहारातून संबंधीत असून सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार अश्या टास्क फोर्स ने घेतलेले निर्णय हे रद्दबादल ठरतात कारण असे निर्णय निष्पक्ष असूच शकत नाही तर त्या निर्णयामागचा हेतू हा फक्त लस व औषध कंपन्यांचा फायदा करण्याचा असतो. त्यामध्ये जनतेचे हित नसते तर फक्त जनतेचे हित असल्याचा दिखावा केला जातो .
12.2. आरोपी बिल गेट ने व PHFI पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया चे सदस्य ज्यांनी कोरोना काळात सरकारच्या अनेक नीतींमध्ये हस्तक्षेप केला आहे त्या सर्वांनी या आधीसुद्ध असेच अनेक भ्रष्टाचार करून न्यूज कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपये देणे, ICMR व इतर सरकारी अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून बोगस वॅक्सीनचे ट्रायल करून मुलीचे खून करने असे गैरप्रकार केले आहेत.
12.3. केंद्रीय संसदीय समितीने 2013 रोजी 72 व्य अहवालात याबाबत स्पष्ट केले आहे की, दोषी अधिकारी व बिल गेट्स ची सहायक संस्था 'पाथ' विरुद्ध गुन्हे दाखल करून सी. बी. आय. मार्फत चौकशी करण्यात यावी.
12.4. तो अहवाल कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य असल्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने कल्पना मेहता वि. युनियन ऑफ इंडिया (2018) 7 SCC 1 प्रकरणात निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता आरोपी अधिकारी व बिल गेट्स च्या पैशावर काम करणाऱ्या आरोपी संस्थांविरुध्द फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे
12.5. केंद्राच्या प्रमुख तपास यंत्रणा व IB कडून सुद्धा PHFI विरुद्ध सबळ पुरावे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
12.6. यावरून अश्या बोगस टास्क फोर्स सदस्यांकडून जनतेच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेण्यात आल्यामुळे दोषी सदस्यांविरुद्ध व त्यांना सहाय्य करणाऱ्या भ्रष्ट मंत्र्यांविरुद्ध हत्या, हत्येचा प्रयास जनसंहार (Mass Murder) अश्या विविध गुन्ह्यात कारवाईसाठी याचिका लवकरच दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकिल अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी दिली व अ‍ॅड. तन्वीर निझाम यांनी दिली
13. महाराष्ट्र सरकार द्वारा मास्क चे अवैज्ञानिक आणी बेकायदेशीर नियम लावून लोकांना आजारी पाडने व खंडणी वसूली करने असा प्रकार सुरु असून यासंदर्भात केन्द्राचे पुरावे व मिड-डे या वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराने केलेल्या स्टींग ऑपरेशनचा आधार घेण्यात आला आहे.
13.1. संजय राऊतच्या मुलीच्या लग्नात सर्व अधिकारी व मंत्री हे विना मास्क होते व त्यांनी सोशल डिस्टंसींग व इतर नियमांचे पालन केले नाही मग जनतेला ते नियम पाळण्यास कसे काय सांगू शकता असा सवाल याचिकाकर्त्याने केला आहे.
13.2. जगभरातील शास्त्रज्ञ, केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्रालय आदींनी लेखी उत्तरात वेळोवेळी स्पष्ट केल्याप्रमाणे व तज्ञांच्या चाचणीतही हे सिद्ध झाले आहे की;
(i) सदृढ लोकांनी मास्क लावू नये. केवळ कोव्हीड ची लक्षणे असलेल्या रुग्णाने किंवा त्याला भेटायला जाणाऱ्यांनी मास्क लावणे अपेक्षित आहे.
(ii) कोरोना विषाणू हा (Aerosole) हवेद्वारे पसरणारा सूक्ष्म विषाणू आहे. मास्कमुळे कोरोणा विषाणू पासून कोणतेही संरक्षण मिळत नाही.
(iii) मास्क लावणाऱ्यांनी ६ तासापेक्षा जास्तवेळ मास्क वापरल्यास त्यापासून कोरोना चा संसर्ग होण्याचा धोका जास्त आहे.
(iv) मास्क ओला झाल्यास त्वरीत काढावा.
(v) मास्क लावल्यामुळे शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो व त्यामुळे कोरोनाशी किंवा इतर रोगांशी लढण्याची शक्ती कमी होते तसेच फुफ्फुसें क्षतीग्रस्त (Lungs damage) होतात.
13.3. केंद्र सरकारच्या स्वास्थ मंत्रालयाने दि. 19.05.2021 रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की मास्क घातल्यामुळे सदृढ लोकांना फायदा होत असल्याबाबत कोणतेही शास्त्रीय पुरावे नाहीत. तसेच ज्या लोकांना कोरोना लक्षणे नाहीत त्यांनी मास्क घालू नये. सहा तासापेक्षा जास्त एकच मास्क घातल्यास रोगाचा प्रसार होण्याचा धोका जास्त असतो.
13.4. दि. 27.05.2021 च्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की मास्क घालणे हे ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही. मास्क घालणाऱ्यांनी आठ तासांपेक्षा जास्तवेळ मास्क लावू नये.
13.5. जगप्रसिद्ध विविध तज्ञांनी शोध करून 47 शोध पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहेत कि मास्क लावल्याने कोरोना चा प्रसार थांबतो याचा कोणताही पुरावा नाही परंतु मास्क लावल्यामुळे लोकांना श्वसनाचे आजार होतात व त्यांचे फुफुसे कमजोर होणे (Lungs damage) असे विविध आजार जडतात याचे विविध शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत.
Link:- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=410683863978040&id=100051092899107
13.6. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी शरीरात ऑक्सिजनचे प्रमाण पुरेसे असणे आवश्यक आहे. परंतु मास्क लावल्यामुळे पुरेसे ऑक्सिजन शरीरात मिळत नाही. त्यामुळे लोकांच्या जीवास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे कित्येक डॉक्टर्स सुद्धा मास्क न घालण्याच्या सूचना देत असून तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) सुद्धा लाखो लोकांकडे उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांच्या जीवाचा कोणताही विचार न करता लोकांचा जीव धोक्यात घालण्यासाठी व केवळ लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरविण्यासाठी असे निर्बंध लादल्याचे दिसून येते.
13.7. मास्क चा नियम हा भारतात लागू करतांना कोणत्याही शास्त्रज्ञांच्या सांगण्यावरून लावण्यात आला नसून लस कंपनीचे मालक बिल गेट्स यांच्या सांगण्यावरून मास्क सक्ती करण्यात आली आहे.
Link:-
https://www.livemint.com/news/india/niti-aayog-launches-behaviour-change-campaign-as-india-unlocks-11593095513900.html
“The mask-wearing campaign is designed by Bill and Melinda Gates Foundation"
Said NITI Aayog in a statement.
13.8. केंद्र सरकार व शास्त्रज्ञांच्या अहवालामुळे मास्क लावणे बंधनकारक नाही परंतु तरीसुद्धा काही ठिकाणी व व विशेष करून महाराष्ट्रात मास्कची सक्ती करण्यात येत आहे व त्याचे पालन न केल्यास 500 रुपये व आस्थापजावर 50,000 रुपये दंड आकारण्यात येत आहे याचे कारण एकच आहे की लोकांना भीती घालून त्यांना मास्कमुळे आजारी पाडून लगेच लस कंपन्यांना बूस्टर डोस व इतर गैरफायदे करून देण्यासाठी वातावरण निर्मीती तयार करने हे होय.
13.9. काही अधिकारी व कर्मचारी हे बेकायदेशीरपणे सदृढ (Healthy) नागरिकांना मास्क लावण्याची सक्ती करून त्यांचे जीव धोक्यात घालत आहेत व हा भादवि 327, 329, 323, 336, 109, 52, 120(B), 34 अंतर्गत गुन्हा आहे.
मास्कच्या बेकायदेशीर दंडाच्या वसूलीसाठी अधिकाऱ्यांनी एखाद्या व्यक्तीस रोखणे, त्याचा मार्ग अडविणे हा भादवि 341, 342 अंतर्गत फौजदारी शिक्षापात्र अपराध आहे.
13.10 संजय राऊत यांच्या मुलीच्या लग्नात दि. 29.11.2021 रोजी सर्व लोक, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विविध जिल्हाधिकारी, मंत्री आदी कोणीच मास्कही घातले नाही किंवा सोशल डिस्टंसींग चे पालनही केले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की मंत्री, अधिकारी यांना हे माहीत आहे की मास्क व सोशल डिस्टंसींगला काहीही शास्त्रीय आधार नाही तर हे फक्त जनतेला मुर्ख बनवून त्यांना गुलामासारखे वागविणे अणि स्वतः खुशाल नियम मोडणे असले प्रकार सुरु आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले नाहीत हा प्रश्न आहे.
Link:-
https://www.youtube.com/watch?v=3aMpOrhR7Cc&feature=youtu.be
13.11. आज संपूर्ण राज्यात कुठेही कोरोनाचा गंभीर प्रादुर्भाव असा नाही. लोक आनंदाने आपल्या व्यवसाय करीत आहेत. मुंबईत आझाद मैदान येथे कित्येक दिवसापासून दहा हजार पेक्षा जास्त राज्य परिवहन (S.T.) कर्मचारी हे उपोषणाला बसले होते. त्यांनी मास्क किंवा सोशल डिस्टंसिंगचे पालन केले नाही. वर्षभर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. लाखो शेतकरी मास्क न लावता व सोशल डिस्टंसिंगचे पालन न करता वर्षभर आंदोलन करतील होते आणि सगळे आमदार, खासदार, मंत्री हे आपले कार्यक्रम त्यांचे कार्यकर्ता त्यांचे मेळावे हे सगळे कार्यक्रम आपल्या राजे रोसपणे करत होते आणि करत आहेत. त्यांना कोणताही धोका झालेला नाही. मग का आणि कश्यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आलेत याचे उत्तर सर्व जनतेला देणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. जनता जास्त विरोध करत नाही याचा अर्थ लोक मूर्ख नाहीत. त्यांना सगळ कळत.
13.12. गरीब नागरिकांना त्रास द्यायचा आणि त्यांना सांगायचे की तुम्ही नियमात वागा आणी स्वतः त्या नियमाच्या विरोधात वागायचे असे सरकारी अधिकारी व नेत्यांकडून सुरु आहेत. वरील सर्व पुरावे व कायद्यातील तरतूदींनवरून असे दिसून येते की सरकारचा उद्देश्य हे लोकांचे भले करणच्या नसून लोकांना कसेही करून फक्त गुलाम बनवण्याचा, त्यांच्या मनात भिती निर्माण करण्याचा व त्याचा फायदा घेवून लस कंपन्यांच्या हजारो कोटींचा गैरफायदा करून भ्रष्टाचार करून त्यांचा गैरहेतू साध्य करण्याचा दिसून येत आहे.
14. ओमायक्रॉन हा कोरोना घालविण्यासाठी फायद्याचा असल्याबाबत देशातील नामवंत शास्त्रज्ञ यांचे मत व दैनिक लोकमत, आऊटलूक या वर्तमानपत्र प्रकाशीत बातम्यांचा आधारही शपथपत्रात घेण्यात आला आहे.
14.1. दैनिक लोकमत मध्ये २३ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशीत बातमी.
“’ओमायक्रॉन'ची बाधा झाल्यास फायदाच?
भारतातील तज्ज्ञांचा दावा, नैसर्गिक लस म्हणून करू शकतो काम
लोकमत न्यूज नेटवर्क : सध्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटने जगभरात घबराट उडवली असली तरी या व्हेरिएंटला घाबरण्याची गरज नसून तो नैसर्गिक लसीचेच काम करेल, असा निर्वाळा तज्ज्ञांनी दिला आहे. ओमायक्रॉनमुळे शरीरात अँटिबॉडीज निर्माण होतात आणि त्यामुळे व्हेरिएंट प्रभावी ठरत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
प्रतिकारशक्ती वाढीस लागणार
डॉ. गोवर्धन दास, इम्युनॉलॉजिस्ट
■ ओमायक्रॉनच्या संसर्गाने लोकांना गंभीर आजार होत नाही.
■ हा व्हेरिएंट विषाणूविरोधात शरीरात अँटिबॉडीज तयार करतात.
■ कोरोना विषाणू म्युटेट होत असला तरी तो हळूहळू क्षीण होत आहे.
■ प्रयोगशाळेत अशाच क्षीण विषाणूचा वापर करून लस तयार केली जाते.
■ ओमायक्रॉनचे अनेक म्युटेशन्स शरीरासाठी चांगले असून जेवढ्या विषाणूंशी लढू तेवढ्या प्रमाणात प्रतिकारशक्ती वाढीस लागेल.
■ ज्या देशांमध्ये कोरोना लसीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यांच्यासाठी ओमायक्रॉन फायद्याचा ठरू शकतो.
■ओमायक्रॉनमुळे अनेकांना कोरोना होईल, पण तो सौम्य असेल. त्यामुळे शरिरातील प्रतिकारशक्ती वाढेल.”
लिंक:http://epaper.lokmat.com/articlepage.php?articleid=LOK_MULK_20211223_13_7
14.2. इंग्रजीत आऊटलुक मध्ये प्रकाशीत बातमी :-
https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-with-mild-symptoms-omicron-is-probably-natural-vaccine-top-scientists-doctors/406227
15. एकतर्फी, खोट्या बातम्या प्रसारीत करणाऱ्या मिडीया विरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाईची मागणी:-
15.1. दैनिक सामना व काही मीडियांकडून एकतर्फी व खोट्या बातम्या प्रकाशीत करुन जनतेला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने निलेश नवलखा वि. युनियन ऑफ इंडिया 2021 SCC OnLine Bom 56, प्रकरणात दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे दोषी संपादक व पत्रकारांविरुद्ध कोर्ट अवमानना प्रकरणी कंटेम्पट ऑफ कोर्ट कायद्याच्या कलम 2(c), 12 अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
15.2. याआधी सुद्धा दैनिक सामना ने दिनांक 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी च्या संपादकीय लेखा मध्ये ‘न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे’ असे घोर अवमानजनक विधान केले होते. त्याचा सुद्धा आधार याचिकाकर्त्याने आपल्या शपथपत्रात घेतला आहे.
15.3. तसेच संजय राऊत यांनी कंगना राणावत प्रकरणात कायदा मानत नसल्याबाबत ‘क्या होता है कानून ?’ असे विधान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने लेखी आदेश त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती.
15.4. काही प्रसार माध्यमे हे एकतर्फी बातम्या पसरवून याचिकाकर्त्यातर्फे दाखल केलेल्या शपथपत्रातील किंवा त्याच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादातील खरे मुद्दे प्रकाशीतच करीत नसून एकतर्फी बातम्या प्रकाशीत करुन जनतेमध्ये भिती व संभ्रमाचे वातावरण तयार करीत आहेत त्याकरीता संबंधीत प्रसार माध्यमांविरुद्ध आपत्ती निवारण कायद्याचे कलम 54 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
16. साथरोग कायद्यानुसार सरकारी निर्बंध व लॉकडाऊनमुळे नुकसान झालेल्या लोकांना संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
16.1. कोरोना काळात सरकारचे विविध निर्णय आणि निर्बंध, लॉकडाऊन आदि उपाययोजनांमुळे ज्या लोकांचे व्यवसाय बाधित झाले असतील ते राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन कायदा चे कलम १२ व साथरोग अधिनियम, १८९७ चे कलम २ अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
16.2. यापूर्वी १८९६ ते १९१८ या कालावधीत पुणे प्लेगमध्ये झालेल्या हाणीचे ब्रिटिश सरकारने याच नियमांतर्गत उपाययोजना करीत पीडित नागरिकांना नुकसानीची भरपाई दिली होती.
https://indianexpress.com/article/research/how-oppressive-containment-measures-during-poona-plague-led-to-assassination-of-british-officer-6450775/
16.3. पिडीत नागरिकांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास टाळा-टाळ करण्यासाठी सरकारला कोणतेही निमित्त उपलब्ध नाही, कारण सरकार सर्व सरकारी अधिकारी/कर्मचारी/लोकप्रतिनिधि/आमदार/खासदार इतर यांना पूर्ण पगार देत आहे.
16.4. सर्व सामान्य माणसाचे उदरनिर्वाह वगळता सर्व काही सुरळीत सुरू आहे. म्हणूनच, सामान्य माणसाला नुकसान भरपाई न देण्यामागे सरकारकडे कोणतेही संयुक्तीक कारण नाही. न्यायालयात सरकारला कोणताही बचाव घेता येणार नाही.
खरं तर, ही सर्व मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे आणि हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
17. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार फक्त लसीनेच उपचार करने बंधनकारक नाही. आयुर्वेदीक, होमियोपॅथी किंवा इतर कोणत्याही पॅथी द्वारे उपचार करता येवू शकतो त्यामुळे सरकारचा लसीचा आग्रह व त्यांचे नियम हे बेकायदेशीर आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणारे आहेत.
17.1. सर्वोच्च न्यायालयाने Dr. AKB Sadbhavan Mission School of Homeo Pharmacy Vs. Secretary (2021) 2 SCC 539 प्रकरणात बनवून दिलेल्या कायद्यानुसार कोरोनाचा इलाज हा फक्त ॲलोपॅथी औषध (लसीनेच) होतो असे नाही तर हॉमियोपॅथी, आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी अश्या आयुष मंत्रालयाने मान्य केलेल्या कोणत्याही पॅथीद्वारे डॉक्टरांना त्याचा उपचार करण्याची परवानगी आहे. त्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही.
17.2. त्याशिवाय डॉक्टर नसलेल्या वैद्याने कोरोना रोगावर उपचार म्हणून आयुर्वेदिक औषधांचे ‘आनंदीया मिश्रण’ देण्यासाठी कोणतीही बाधा नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. [Ponnekanti Rao Vs. State of Andhra Pradesh 2021 SCC OnLine AP 2171].
17.3. कोणत्या औषधाने स्वतःचा इलाज करायचा हा प्रत्येक व्यक्तीचा वैक्तीक अधिकार असून त्याला याबाबत कोणीही दबाव आणू शकत नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीस लस किंवा कोणतेही औषधी उपचार का करायचे नाहीत हे विचारण्याचा अधिकार सुद्धा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यास किंवा डॉक्टरला नाही. याबाबत स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Common Cause Vs. UOI (2018) 5 SCC 1, Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, A. Varghese Vs. Union of India 2020 SCC OnLine Kar 2825, Airedale NHS Trust v Bland 1993 AC 789, Osbert Khaling Vs. State of Manipur 2021 SCC OnLine Mani 234]
17.4. वरील सर्व कायद्यानुसार सरकारचा फक्त लस घेण्याचा आग्रह हा बेकायदेशीर, असंवैधानिक व सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करणारा आहे.
Comments
Post a Comment