कोव्हीशील्ड’ लसीच्या दुष्परीणामामुळे मृत्यू पावलेल्या युवकाच्या मातेकडून महाराष्ट्र सरकार विरोधात १०० कोटी रुपये नुकसान भरपाईची याचिका.

♦ केंद्र शासनाच्या नियमाविरुद्ध जावून लस घेण्यासाठी सक्ती करणारे अधिकारी तसेच लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करणारे डॉक्टर्स व टास्क फोर्स सदस्य व कटात सहभागी इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक व खूनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सी.बी.आय. कडे देण्याची मागणी.

♦ महापालिका आयुक्त इकबाल चहल, सुरेश काकाणी व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करणे  आदी मागणीसाठी याचिका दाखल. 

♦ कोव्हीशील्ड लस कंपनीचे अदार पूनावाला आणि भागीदार बिल गेट्स हे सह आरोपी.

♦ लस कंपन्यांचा फायदा करण्यासाठी अधिकारी व नेत्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून जनतेचे जीव धोक्यात घालून गुन्हा केल्याचे उघड. 

♦ भादवि चे कलम 52, 166, 302, 409, 420, 120(B), 109, 115, 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे कलम 51(b), 55, 54 आदी कालमाअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी.

♦ औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांमुळेच झाल्याचे केंद्र सरकारच्या AEFI समितीकडून मान्य.

♦ आरोपी अधिकारी व मंत्र्यांविरुद्ध दाखल हजारो केसेस होणार असल्याची माहिती.

♦ ऑस्ट्रेलीयात लसीच्या दुष्परीणामाच्या नुकसान भरपाईसाठी 10,000 केसेस दाखल.

♦ कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामामुळे त्या लसीला 18 देशात बंदी.

♦ बिल गेट्स ने कट रचून लस देवून 8 मुलींची हत्या केल्याचे संसदीय   समितीच्या अहवालात उघड. 

♦ अमेरीकन न्यायालयाकडून लसीच्या दुष्परीणामापोटी 80 कोटी व औषधाचे दुष्परीणाम लपविणाऱ्या फार्मा कंपनीला 2400 कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावयास भाग पाडण्यात आले.

♦ भारतातील नागरिकांचे अधिकार अमेरीकेतील लोकांपेक्षा कमी नसून जगातील इतर देशांपेक्षा भारतात त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणारे कायदे अधिक सदृढ असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने दिला आहे.

                            अ‍ॅड. निलेश ओझा 

                                  राष्ट्रीय अध्यक्ष

                            इंडियन बार  एसोसिएशन

मुंबई:  कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे 23 वर्षीय एकुलता एक मुलगा हितेश याचा  मृत्यू झाल्यामुळे लस पूर्णतः  सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करणारे डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचारी तसेच लस  घेणे बंधनकारक नसतांना लस  कंपन्यांचा  हजारो कोटींच्या गैरफायदा करण्याच्या दुष्ट हेतूने लोकल मध्ये प्रवास करण्यासाठी लस घेण्याची सक्ती करणारे बेकायदेशीर नियम बनविणारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व सहआरोपी असलेले मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल, उपायुक्त सुरेश काकाणी  डॉक्टर्स, मंत्री आदींविरुद्ध फसवणूक, खून, शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग आदी गुन्ह्यासाठी भादवि 52, 166, 302, 409, 420, 120(B), 34 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदाचे कलम 51(b), 55 आदी कलमांतर्गत गुन्हा नोंद करून प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्यासाठी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

लसींच्या दुष्परीणामांमुळे लहान मुलांचे स्वस्थ बिघडल्यामुळे अमेरीकन न्यायालयाने 78 कोटी रुपये (101 मिलीयन US Dollor) नुकसान भरपाई मिळवून दिली. दुसऱ्या एका प्रकरणात अमेरिकन पोलिसांनी औषधांचे दुष्परीणाम लपवून लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपनीकडून (3 Billion Dollor) 2400 कोटी रु दंड वसूल केला व पिडीतास नुकसान भरपाई मिळवून दिली. सुप्रिम कोर्टाच्या संविधानपीठाने स्पष्ट केले आहे की , भारतीय नागरिकांचे अधिकार अमेरीका किंवा जगातील कोणत्याही नागरिकांपेक्षाही कमी नाहीत.

त्या सर्व कायद्यांचा आधार घेत मृतकाची आई श्रीमती किरण यादव यांनी ही याचिका दाखल केली असून याचिकेमध्ये आरोपी अधिकाऱ्यांची नार्को चाचणी, ब्रेन मॅपिंग टेस्ट व लाय डिटेक्टर टेस्ट करून संपूर्ण कट उघडकीस आणावा तसेच आरोपींच्या षडयंत्रामुळे मुलाचा मृत्यू झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार अंतरीम (तात्पुरती) नुकसान भरपाई म्हणून 100 कोटी रुपये देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, भारत देशातील कायद्यानुसार तसेच केंद्र शासनाचे आणी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केल्याप्रमाणे लस घेणे किंवा न घेणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तीक अधिकार असून कोणत्याही व्यक्तीवर लस घेण्याकरीता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या दबाव आणला जावू शकत नाही.

लस घेतल्यामुळे कोरोना पासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण नाही. लस घेतल्यानंतर कोरोना रोगापासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कोरोना होवू शकतो व तो व्यक्ती कोरोनाने मरु शकतो. तसेच लसीचे दोन डोज घेतलेला व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार दुसऱ्यांना करु शकतो. त्याच्यापासून दुसरी लोक सुरक्षीत नाहीत. त्याबाबत भारत सरकारचे रेकॉर्ड व त्याआधारे दिलेले उच्च न्यायालयाचे आदेश आदी पुरावे उपलब्ध आहेत.

जगातील विविध शोधपत्राद्वारे तज्ञांनी हे स्पष्ट केले की लस घेतलेल्या लोकांना कोरोना पुन्हा होण्याची व त्यांचा मृत्यू होण्याची भिती लस न घेतलेल्यांपेक्षा जास्त आहे.

नॅशनल टेक्निकल अँडव्हायझरी ग्रुप ऑफ इम्युनायझेशन (NTIAGI) चे पूर्व सदस्य श्री. जॅकोब पुलियल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात W.P. No. 607 of 2021  मध्ये तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात कोरोना शोधकर्ते श्री. योहान टेंगरा यांनी 20 नोव्हेंबर, 2021 रोजी दाखल शपथपत्रा सोबत स्पष्ट पुरावे दिले आहेत की लस घेणाऱ्या लोकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचे व मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.

बेंगलोर येथे इस्पीतळात येणाऱ्या नवीन कोरोना रुग्णांमध्ये लस घेतलेल्या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे.

मुंबईतील के.ई.एम. मेडीकल कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांमध्ये 29 कोरोना रुग्णांपैकी 27 रुग्णांनी लसींचे दोन डोज घेतले होते. म्हणजेच लस घेतलेल्या 93% लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के.के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांचा मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.

केन्द्र शासनाचा आरोग्य मंत्रालयाने दि. 20.09.2021 रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की लस घेतल्यामुळे नेमका काय फायदा होतो याचा कोणताही निष्कर्ष अजून काढण्यात आलेला नाही.

तसेच लस घेणे पूर्णतः ऐच्छिक असून लस घेण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे बंधन टाकता येणार नसल्याचे व लस न घेतल्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही सुविधांपासून वंचित करता येणार नसल्याचे केंद्र शासनाने व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

[Re Dinthar Incident Vs. State of Mizoram 2021 SCC OnLine Gau 1313, Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503, Osbert Khaling Vs. State of Manipur 2021 SCC OnLine Mani 234]

आपत्ती निवारण कायदा, 2005 च्या कलम 38, 39 आदी तरतुदीनुसार राज्य सरकार किंवा जिल्हाधिकारी यांना केंद्रीय समितीच्या निर्देशांविरुद्ध जावून कोणतेही नियम बनविता येणार नसल्याचे स्पष्ट  असून या आधी असाच  गैरप्रकार केल्यामुळे केंद्र शासनाचे गृहसचिव श्री अजय भल्ला यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना दि. 22.08.2021  रोजी पत्र पाठवून असे न करण्याबाबत बजावले होते.

Link: https://drive.google.com/file/d/1t-lMJB6krXVEevFaOVM-doLX-a-hcSVU/view?usp=sharing

परंतू लस (vaccine) कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाचेपोटी महाराष्ट्राच्या अधिकारी व नेत्यांनी सर्व नियमांची पायमल्ली करत लोकल ट्रेन, मॉल आदी ठिकाणी लस घेतलेल्यांनाच प्रवेश देण्याचे   निर्बंध घालून लोकांवर दबाव आणून त्यांना मदत घेण्यास बाध्य केले. 

रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे अनेक गरीब लोकांनी इच्छा नसतांनाही लस घेतल्या. त्यातच हितेश कडवे (वय २३) याचा लस घेतल्याच्या तीन तासातच मृत्यू झाला.

कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना व लस घेणाऱ्या प्रत्येकाला देण्याची जबाबदारी ही लसीबाबतचे कोणतेही अभियान चालविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची आहे. [Airdale NHS Trust Vs. Bland (1993) 1 All ER 821, Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, Master Haridaan Kumar (Minor through and Ors.) Vs. UOI W.P.(C) 350/2019, Delhi High Court, Order dated 22.01.2019]

लसींच्या दुष्परीणामांची माहिती न देता दुष्परिणाम लपवून अर्धवट माहिती देवून फसवणूकिद्वारे लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे असा खोटा प्रचार करुन कोरोना लसीचे डोस घेण्यास लोकांना प्रोत्साहित करने किंवा दबाव आणणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडतो व संबंधित अधिकारी व डॉक्टर्स हे नुकसान भरपाई देण्यास सुद्धा पात्र ठरतात. [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Ajay Gautam Vs. Amritsar Eye Clinc 2010 SCC OnLine NCDR 96]

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५५ नुसार ज्या शासकीय अधिकाऱ्याने गुन्हा केला आहे त्या कार्यालयातील सर्व अधिकारी व वरिष्ठ हे शिक्षेस पात्र ठरतात.

लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करुन किंवा लोकांना लस घेण्यास बाध्य करण्यासाठी विविध सरकारी नियम बनविल्यामुळे नाईलाजास्तव, लस घ्यावी लागली असेल किंवा जबरदस्तीने अथवा फसवणूकीने लस देण्यात आली असेल तर हा भादवि नुसार गुन्हा ठरतो. आणी जर लस घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू लसीच्या दुष्परिणामामुळे झाला असेल तर दोषी सर्व अधिकारी, डॉक्टर्स, मंत्री आदि लोकांविरुद्ध हत्या, हत्येचा कट रचने, शासकीय यंत्रणेचा व निधीचा दुरुपयोग हा लस कंपन्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी करणे इत्यादी या गुन्ह्यासाठी भादवि 302, 115, 120(B), 420, 409, 52, 109, 304-A, 304, 116, 168 इत्यादी कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन दोषींना मृत्युदंड (फाशी) किंवा जन्मठेप (आजीव कारावास) ची शिक्षा होऊ शकते.

याचिकेची प्रत डाऊनलोड करा 

https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view?usp=sharing