जनहित याचिका सुनावणी याचिकाकर्त्यातर्फे अतिरिक्त शपथपत्र दाखल.

     

∆ कोरोना लस घेतलेल्यांना दुष्परिणामांचा व संसर्गाचा धोका जास्त असल्याबाबतचे शोध अहवाल व पुरावे उच्च न्यायालयात सादर.

∆ औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुनावत यांचा १मृत्यू कोव्हींशिल्ड लसीच्या दुष्परिणामामुळे झाल्याचे भारत सरकारच्या AEFI समितीकडून मान्य.

∆ लसीपासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण नसल्याचा पुरावा व उच्च न्यायालयाचे आदेश शपथपत्रासोबत दाखल.  

∆ आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीच कोरोना लसीचे सक्तीचे नियम बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले.

∆ औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या गैर कारभाराची शपथपत्रात उल्लेख.

   

                            अ‍ॅड. निलेश ओझा 

                                  राष्ट्रीय अध्यक्ष

                            इंडियन बार  एसोसिएशन

मुंबई:-  रेल्वे प्रवास, मॉल मध्ये प्रवेश, रेशन, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, आदी सरकारी सुविधांना लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणाऱ्या नियमांविरुद्ध दाखल जनहीत याचिकेच्या सुनावणी आधीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ते आदेश बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करीत राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना तंबी दिल्याचे मान्य केल्यामुळे याचिकाकर्त्याचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

फक्त आता दोषी अधिकारी व सहआरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा मुद्दा मुख्य असल्याचे याचिकाकर्त्या योहान टेंगर यांचे वकिल अँड. निलेश ओझा यांनी सांगितले. 

आज याचिकाकर्त्यानतर्फे उच्च न्यायालयात २०१ पानी अतिरीक्त शपथपत्र दाखल करण्यात आले. 

दुसरे याचिकाकर्ते फिरोझ मिठीबोरवाला यांच्यावतीने तेच शपथपत्र वापरले जाणार असल्याची माहिती अँड. तनवीर निझाम यांनी दिली.

दाखल शपतपत्रांमध्ये खालील मुख्य बाबींचा आधार घेण्यात आला आहे :

(i)  असेच बेकायदेशीर नियम खारीज करणारे देशातील उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अमेरीका, युरोप, पोर्तुगाल आदी देशातील न्यायालयाचे आदेश;

(ii) लस घेणाऱ्यांना कोरोनापासून खात्रीलायक संरक्षण नसून लस घेणारे सुद्धा कोरोना ने आजारी पडून रोग पसरवू शकतात, त्यांचा मृत्यू कोरोनाने होऊ शकतो याबाबतचे पुरावे;

(iii) कोव्हीशीएल्ड लसीचा दुष्परीणामामुळे औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुणावत चा मृत्यू झाल्याचे मान्य करणारे सरकारच्या AEFI समीतीकडून दिलेले प्रमाणपत्र;

(iv) लस घेतलेल्या लोकांमध्ये आजाराची तीव्रता व मृत्यूचे प्रमाण लस न घेतलेल्या लोकांपेक्षा जास्त असल्याचे तज्ञांचे अहवाल;

(v) नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती हि लसीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या प्रतीकार शक्तीपेक्षा १३ पटीने जास्त प्रभावकारी असून अशी लोक जगात सर्वात जास्त सुरक्षित आहेत व अश्या लोकांपासून इतरांना रोगाचा प्रसार होवू शकत तसेच अश्या लोकांना लस देणे त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक असल्याबाबतचे शोध अहवाल व तज्ञांचे मत AIIMS चे डॉ. संजय राय यांच्या मुलाखतीतील अंश:

(vi) कोव्हीशील्ड च्या दुष्परीणामांमुळे होणाऱ्या मृत्यूमुळे १८ युरोपीयन देशांमध्ये कोव्हीशील्ड लसीचा डोस युवकांना देण्यासाठी बंधी घालणारे आदेश;

(vii) १००% लसीकरण घेतलेल्या ठिकाणी कोरोना रूगणांची वाढती संख्या 

(Viii) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव सत्येन्द्र कुमार यांनी लसीकरण घेतलेले व न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करता येणार नसल्याबाबतचे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेले शपथपत्र; 

आदी विविध पुरावे सादर करण्यात आले असून नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती असणाऱ्या लोकांना लस देवून लस कंपन्यांचा फायदा करण्यासाठी सरकारी पैशांचा अपहार करणारे निर्णय घेणे यासाठी भादवी ४०९  अंतर्गत दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई व केंद्र शासनाच्या निर्देशांविरुद्ध जावून निर्णय घेतल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५१ (b), ५५ आदी कलमंअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या आधीसुद्धा केंद्र शासनाच्या निर्देशांविरुद्ध जावून राज्यात प्रवासासाठी ई-पास ची सक्ती करणारे नियम लावल्याप्रकरणी केंद्राचे गृहसचिव अजय भल्ला यांनी मुख्य सचिवांना ताकीद देणारे पत्र लिहल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ते बेकायदेशीर नियम परत घेतले होते. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ३८, ३९ नुसार देशातील जिल्हा व राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांना केंद्रीय निर्देशाच्या अधीन राहून कार्य करावयाचे असून त्या निर्देशाबाहेर जाणारे सर्व अधिकारी हे भादवी ५१ (b), ५५ अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतात.

अतिरीक्त शपथपत्राची प्रत खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

https://drive.google.com/file/d/1LWUZRfrpr_ivMXQcaS5l330V0eQsUQ3c/view?usp=sharing