आरोपी अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी मुंबई न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने खोटे पुरावे रचुन दलित युवकाच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन व उच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई साठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

➡️        CCTV  फुटेजमुळेन्यायाधीशाचा   खोटेपणा   उघड.   

➡️          तुरुंगात  जबरदस्तीने  लस देने  व  हातकड्या   लावण्यासंबंधीच्या प्रकरणात गैरकायदेशीरपणा केल्याप्रकरणी न्यायाधीश संजश्री घरात यांच्याविरुद्ध भा.द.वि . 192,  193,   466,  471, 167, 474,  218, 201 आदी कलमाअंतर्गत आणि कोर्ट अवमानना अधिनियम चे कलम 12 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी

➡️         संबंधीत    न्यायधीशास    कायद्याचे    योग्य   ज्ञान  नसून त्याची गुन्हेगारी मानसिकता आहे करीता  त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

➡️         वकिलासंबंधीच्या   नोंदीमुळे   न्यायाधीश 

अडचणीत.

➡️         न्यायाधीशाने   पक्षकारांच्या    वकिलांविरुद्ध   कोणतेही आक्षेपार्ह  गोष्टी आदेशात नमूद करु नयेत. जर एखाद्या वकिलाचे केसमधील वर्तन फारच वाईट असेल तर आधी त्या वकिलास नोटीस देवून वकिलाने दाखल केलेल्या जबाबा नंतरच त्याच्या वर्तनाची नोंद घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु आरोपी न्यायाधीश घरत यांनी त्या आदेशाची अवमानना केली असून त्याची बार असोसिएशन ने निंदा केली आहे. लवकरच बार असोसिएशन तर्फे याबाबत मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. 

मुंबई:- एका दलित युवकास त्याच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्ती लस देणे व त्याला हातकड्या लावून तुरुंगात नेल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल याचिकेमध्ये खुद् द तुरुंग अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार जे. जे. मार्ग पोलीस स्टेशनचे पो. नि. विजय बोराटे व इतर काही अधिकारी हे दोषी असल्याचे सिद्ध होत असतांना त्यांना वाचविण्यासाठी खोटे पुरावे रचून व ते खरे म्हणून वापरुन न्यायव्यवस्थेविरुद्ध गुन्हा केल्याप्रकरणी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अवमानना  करून वकिलांविरुद्ध नोंद आदेशात घेतल्या प्रकरणी मुंबईच्या सत्र नायाधीश संजश्री घरात यांच्या विरुद्ध भा.द.वि 192, 193, 466, 471, 167, 474, 218, 201 आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट, 1971 चे कलम 12 अंतर्गत फौजदारी कारवाई आणि त्यांचे त्वरित निलंबन करण्यासाठी फौजदारी रीट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून या घटनने न्याय जगतात एकच खळबळ उडाली आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांना कोर्ट अवमाननाच्या प्रकरणात सहा महिने तुरुंगात पाठविले होते. तसेच मुंबई आणि इतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने कमलाकर भावसार 2002 ALL MR (Cri.) 2640 आणि के. रामा रेड्डी १९९८ (3) ALD 305, गोविंद महेता AIR १९७१ SCC १७०८ प्रकरणात खोटे पुरावे रचणाऱ्या दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील कर्मचारी पंकज कोळी या व्यक्तीविरुद्ध आरोपी न्यायाधीशाच्या न्यायालयात खटला सुरु होता. त्या प्रकरणात पंकज कोळी यांना शिक्षा झाली. न्यायालयाचे आदेशावरुन कोळी यांना तुरुंगात नेण्याआधी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने त्यांना कोरोनाची लस देण्यात आली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश सतीश शर्मा -वि -  शासन 2017 ALL  MR (cri.) 406 नुसार आरोपीस  शिक्षा सुनावल्या नंतर सुद्धा तुरुंगात नेतांना सुद्धा हातकड्या लावण्यास मनाई असल्याचे स्पष्ट आदेश असतांना पंकज कोळी यास हातकड्या लावून व जबरदस्तीने लस देऊन त्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्याच्यावतीने अर्ज दाखल करुन दोषींविरुद्ध भा.द.वि 323, 336, 120 (B) & 34 आदी कलमाअंतर्गत करवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

तसेच केन्द्र सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले की लस घेणे स्वेच्छिक असून त्याबाबत कोणावरही निर्बंध आणता येणार नाही किंवा जबरदस्ती करता येणार नाही. त्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यामुळे  दोषी अधिकारी व त्यांचे वरीष्ठांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51 (b), 56 आदी कलमांअंतर्गत करवाई करण्याची मागणी अर्जामध्ये करण्यात आली होती.

त्या अर्जावर  सत्र न्यायाधीश संजश्री घरात यांनी संबंधीत तुरुंगअधिकारी व जे. जे. मार्ग पोलीस स्टेशन चे वरीष्ठ पो. नि. यांच्याकडून अहवाल मागविला. जे. जे. मार्ग पोलीस स्टेशन चे वरीष्ठ पो. नि. विजय बोराटे यांनी आपल्या अहवालात हातकड्या लावण्याचे आरोप नाकारले नाहीत. लसीकरणाबाबत त्यांनी असे नमूद केले की तुरुंगाधिकारी यांच्या सांगण्यावरून आम्ही आरोपीचे लसीकरण केले.

त्याउलट तुरुंगाधिकारी यांनी त्यांच्या अहवालात पुराव्यासह असे स्पष्ट नमूद केले की त्यांनी फक्त RT-PCR टेस्ट करण्यास सांगितले होते परंतु पोलीसांनी स्वतःहून त्याचे लसीकरण केले आहे. तुरुंगाधिकारी यांच्या अहवालातील काही अंश ;

““त्या अनुषंगाने दि. १८/०८/२०२१ रोजी सर जे. जे. मार्ग पोलीस ठाण्याचे पोलीस पथकाने नमूद आरोपीस ताब्यात घेऊन त्यास ऑर्थर रोड कारागृह, मुंबई येथे जमा करण्याकरीता नेले असता कारागृह प्रशासनाने सदर आरोपीस कारागृहात जमा करण्यापूर्वी त्याची कोवीड १९ ची चाचणी व कोवीड –१९ लसीकरण देणे आव्यश्यक असून त्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर आरोपीतास कारागृहात दाखल करून घेणार असल्याचे सांगितले होते. त्याबाबत ठाणे दैनंदिनीत नोंद घेण्यात आली आहे. (पताका - 'बी')”.”

तुरुंगाधिकारी यांच्या अहवालामुळे हे सिद्ध झाले की पो. नि. बोराटे यांचा अहवाल हा खोटा आहे.

तसेच बोराटे यांनी संबंधीत 'व्होकार्ट हॉस्पीटल'  व पोलीस स्टेशनचे  CCTV फुटेज सुद्धा लपवून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याकरीत फौ. प्र. स. चे कलम 340 अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात येवून बोराटे यांच्याविरुद्ध भा. द. वि. 218, 192, 193 व महाराष्ट्र  पोलीस  अधिनियम चे कलम 145 (2) आदी कलमांअंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली.

त्यानंतर आरोपी न्यायाधीश घरात यांनी तक्रारकर्ते पंकज कोळी यांच्याशी विचारपूस केली असता त्यांनी त्यांचा इच्छेविरुद्ध लसीकरण व हातकड्या लावलेल्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला. परंतू न्यायाधीश घरात यांनी त्याचे म्हणणे रोजनामामध्ये नोंदविलेचे नाही. तसेच काही दिवसानंतर आदेश पारीत करतांना आदेशात असे खोटे नमूद केले की आरोपीच्या वकिलाने त्याच्या माहितीशिवाय ते आरोप अर्जात नमूद केले होते. व पिडीत पंकज कोळी चा अर्ज खारीज केला.

न्यायालयाचे रेकॉर्डवरून आरोपी न्यायाधीश घरात यांचा खोटेपणा सिद्ध झाला तसेच पिडीताच्या घरच्या लोकांचे जबाब व व CCTV फुटेज आदींच्या आधारावर सुद्धा असे सिद्ध झाले की आरोपी न्यायाधीश घरात यांनी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार केले आहेत म्हणून पिडीत पंकज कोळी यांनी शपथपत्रावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन न्यायाधीश घरात यांच्याविरुद्ध फौजदारी व कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईची मागणी केली.

'कुंपनानेच शेत खाल्ले तर दाद मागायची कुणाकडे?' असे पिडीतांच्या परिवारातील सदस्यांचे म्हणणे आहे.

विविध बार अससोसिएशन तर्फे न्यायाधीश घरात यांच्या कृत्याचा निषेध  करण्यात येत असून या प्रकरणी मुख्य न्यायाधीश यांना बार अससोसिएशन तर्फे लवकरच निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती 'ऑल इंडिया एस. सी. एस. टी. अँड मिनॉरीटी लायर्स अससोसिएशन' चे  अध्यक्ष अँड विवेक रामटेके यांनी दिली.

पिटिशनची कॉपी डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा