[ब्रेकिंग न्यूज़] दलित युवकास न्यायालयीन कोठडीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध कोरोना लस देणाऱ्या डॉक्टर्स व पोलिसांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी दाखल याचिकेवर आर्थर रोड जेल च्या अधिकाऱ्यांना मुंबई न्यायालयाची नोटीस. ∆ 27 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश. ∆ पिडीत युवकाने केली 5 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी. ∆ विविध फौजदारी कलम, अँट्रॉसिटी कायदा व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंतर्गत कारवाईची मागणी. अॅड. निलेश ओझा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन बार एसोसिएशन मुंबई: केंद्र सरकारचे निर्देश आणी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोनाची लस घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही. लसीच्या दुष्परीणामामुळे त्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो व त्याला आंधळेपणा, हृदय विकार, रक्त ...