बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी तत्कालीन चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई यांच्या नावाने खोटे पुरावे रचल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीकडून दिलेल्या पुराव्यावरून उघड.

                        पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 

∆ वकिलांना व अल्पसंख्यांक मुस्लीम मानव अधिकार कार्यकर्त्यास शिक्षा सुनावण्यासाठी गैरप्रकार केल्याचे उघड.

∆ आरोपी न्यायधीशांविरुद्ध फौजदारी व कोर्ट अवमाननाची कारवाई करण्याकरीता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

∆     भादवि 167, 211, 218, 219, 220, 192, 193, 191, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 465, 471, 474, 469, 500, 501 r/w 120(B), 34 अंतर्गत कारवाईची मागणी.

∆ दोन न्यायाधीशाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठांकडून खारीज केल्यानंतरही रद्दबादल आदेशावरच कायम राहून पूर्ण खंडपीठाची अवमानना करणारे न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. अनिरुद्ध बोस यांना त्वरीत हटविण्याची मागणी. 

∆ आरोपी म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे न्या. रोहींटन नरीमन, न्या. विनीत सरण, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. (निवृत्त) दीपक गुप्ता, न्या. एल. नागेश्वर राव, ॲड. सिद्धार्थ लुथरा, अॅड. मिलींद साठे, श्री. कैवान कल्याणीवाला आदींची नावे असून याचिकाकर्त्याने शपथपत्रावर सर्व पुरावे सादर केले आहेत.

∆ या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्याच कारणासाठी Govind Mehta AIR 1971 SC 708, Re: C. S. Karnan (2017) 7 SCC 1 प्रकरणात न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून शिक्षा ठोठावली आहे.

∆ याचिकाकर्ता व त्याचे वकिल गैरहजर असतांना कोणतीही सुनावणी न घेता शिक्षा सुनावली. त्याउलट विजय माल्या याला हजर होण्यासाठी तीन वर्षांपासून केस पेंडींग ठेवण्यात आली. 

∆ माझा एकही आरोप किंवा पुरावा खोटा असेल तर माझ्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती रशीद खान पठाण यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे.

                                    अँड. नीलेश ओझा

                                      राष्ट्रीय अध्यक्ष

                                 इंडियन बार  एसोसिएशन

नवी दिल्ली:- (विशेष संवाददाता):- न्यायाधीशांनी केलेले गैरप्रकार व गंभीर गुन्हे उघडकीस आणून त्याबाबत तक्रार करणाऱ्या तक्रारदाराला खोट्या गुन्हयात अडकविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी ३ वकिलांच्या मदतीने तत्कालीन सरन्यायाधीश (चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया) रंजन गोगोई यांच्या नावावर खोटे पुरावे रचून व ते खरे म्हणून वापरुन तसेच स्वतः आरोपी असलेल्या प्रकरणात स्वतःच जज म्हणून काम पाहून केलेल्या कट कारस्थानाचा भांडाफोड खुद्द सुप्रीम कोर्टाच्याच रजिस्ट्रीने लेखी पुराव्यासहीत केला आहे. 

                                 रशीद खान पठान

                                      राष्ट्रीय सचिव

                           मानव अधिकार सुरक्षा परीषद

                                 

                                   ॲड. विजय कुर्ले

                                        अध्यक्ष

                             महाराष्ट्र  एंड गोवा राज्य

                            इंडियन बार एसोसिएशन

तसेच दोन न्यायाधीशांनी दिलेले बेकायदेशीर आदेश हे सुप्रीम कोर्टाच्या वरीष्ठ असलेल्या पूर्ण खंडपीठाने रद्दबादल व खारीज ठरविल्यानंतरसुद्धा वरीष्ठ न्यायालयाचे आदेश मानणार नसून खारीज आदेशच कायम राहतील अशी आश्चर्यजनक भुमिका घेणारे कट कारस्थानात सामील न्यायाधीशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन प्रकरणातील नियमाप्रमाणेच कोर्ट अवमानना व भादविचे कलम 211, 219, 220 आदी कलमाअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची याचिका दाखल झाली असून या प्रकारामुळे संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली आहे.

सदर दोन न्यायाधीशांनी अशाप्रकारचे निर्णय देऊन भारतीय संविधानाने वकिलांसह सर्व जबाबदार नागरिकांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध व कोणत्याही गैरकृत्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ मध्ये घालुन दिलेल्या घटनात्मक कर्तव्यापासून नागरिकांना प्रेरित करण्याऐवजी परावृत्त करण्याचं घटनाबाह्य पाप या न्यायाधिशांनी केले. जेणे करून देशात कोणीही या न्यायाधीशांच्या गैरकृत्याबद्दल अथवा भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविण्याची हिम्मत करणार नाही.

तक्रारीमधील सविस्तर वृत्त असे की, 10 मार्च, 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश रोहींटन नरीमन व विनीत सरण यांनी एका 58 वर्षाच्या वकिलास  ॲड. फली नरीमन जे न्या. रोहींटन नरीमन यांचे वडील आहेत त्यांच्या संबंधीत केसमध्ये का युक्तीवाद केला या कारणावरून कोर्ट अवमाननाचा दोषी ठरविले.

त्या वकिलास दोषी ठरवितांना त्याला कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही किंवा त्याला त्याचा बचाव मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही.

भारतीय संविधान व आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार वकील किंवा कोणासही कोर्ट अवमाननामध्ये असे दोषी ठरविता येणार नाही असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्ण खंडपीठाने Dr. L. P. Mishra (1998) 7 SCC 379 प्रकरणात ठरवून दिला आहे.

तसेच न्यायाधीशास त्याच्या वडिलांची किंवा कोणत्याही ओळखीच्या व्यक्तीशी संबंधित केसमध्ये जज म्हणून काम करता येणार नाही व कोणत्याही आदेशावर सही करता येणार नाही असा स्पष्ट कायदा वेळोवेळी व नुकतेच Supreme Court Advocates-on-Record Association Vs. Union of India (2016) 5 SCC 808, Re: C. S. Karnan (2017) 7 SCC 1 प्रकरणात संविधानपीठाने ठरवून दिला असतांना त्या सर्व आदेशांची व कायद्याची अवमानना करून न्यायाधीश रोहींटन नरीमन व विनीत सरण यांनी त्या वृद्ध वकिलास दोषी ठरवून त्याला शिक्षेवर म्हणणे मांडण्यासाठी 27.03.2019 हि तारीख निश्चित केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशानेच कायद्याविरुद्ध जावून वकिलांवर अन्याय केल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली व त्या बेकायदेशीर आदेशाचा आधार घेत इतर वकिलांनाही शिक्षा दिल्या जातील म्हणून होणाऱ्या दुष्परिणामास रोखण्याकरीता इंडियन बार असोसिएशनचे महाराष्ट्र .अॅड गोवा चे प्रदेश अध्यक्ष अॅड. विजय कुर्ले यांनी सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या 'इन-हाऊस-प्रोसिजर' च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार माननीय राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश यांच्याकडे तक्रार दाखल करून आरोपी न्यायाधीश रोहींटन नरीमन व विनीत सरण यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी केली.

वरील कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांनी याआधी आरोपी न्या. निर्मल यादव, न्या. शुक्ला आदीविरुद्ध फौजदारी कारवाई केलेल्या आहेत. [Justice Nirmal Yadav 2011 (4) RCR (Cri) 809]

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की न्यायाधीशाने केलेल्या चुका, गुन्हे व बेकायदेशीर वर्तनाविरुद्ध तक्रार करणे न्यायपालिकेतील गैरप्रकार, भ्र्ष्टाचार उघडकीस आणणे हे अॅडव्होकेटस नुसार प्रत्येक वकिलाचे व भारतीय संविधानाचे कलम 51 (A) (h) नुसार प्रत्येक नागरिकाचे व मिडीयाचे कर्त्तव्य आहे. [R. Muthukrishnan 2019 SCC OnLine SC 105, Indirect Tax Practitioners Association (2010) 8 SCC 281, Subramanian Swamy (2014) 12 SCC 344, Aniruddha Bahal 2010 SCC OnLine Del 3365, Ram Surat Singh 1969 SCC OnLine All 226, Bathina Ramakrishnan Reddy AIR 1952 SC 149].

अॅड. विजय कुर्ले यांच्या तक्रारीमुळे न्या. नरीमन व न्या. सरण यांचा बेक़ायदेशीरपणा व अन्याय हा जनतेपुढे उघडकीस आला. त्यामुळे त्या न्यायाधिशांविरुद्ध फौजदारी करवाइची शक्यता बळावल्याने त्यांना शिक्षेपासून वाचविण्यासाठी तसेच त्या न्यायाधीशांची बदनामी रोखून यापुढे कोणीही त्या न्यायाधीशांचे कोणत्याही अन्याय व गैरप्रकाराविरुद्ध आवाज उठवू नये या गैरहेतुने आरोपी न्यायधीशांचे सहकारी व काही भ्रष्ट न्यायाधीशांचे दलाल म्हणून प्रसिद्ध असलेले मुंबई चे अॅड. मिलिंद साठे व त्यांचा टोळीतील इतर सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल  संघटना किंवा इतर संघटनांची मदत मिळते का हे तपासून पाहिले. परंतू देशातील कोणत्याही वकील संघटनेने आरोपींना त्या न्यायाधीशांच्या गैरप्रकारास दाबून टाकण्यास किंवा समर्थन देण्यास मदत केली नाही.

शेवटी त्या दलाल अॅड. मिलिंद साठे याने स्वतः व सहआरोपी कैवान कल्याणीवाला यांच्या संयुक्त सहीचे एक पत्र दि. 23.03.2019 रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पाठवून आरोपी न्यायाधीशांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याची मागणी केली. 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या लेखी रेकॉर्डनुसार ते पत्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यापुढे दि. 25.03.2019 रोजी ठेवण्यात आले होते व ते पत्र त्याच दिवशी बंद करून दफ्तरी दाखल करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार फालतू (frivolous) स्वरुपाचे व कारवाई करण्यायोग्य नसलेले पत्र हे दफ्तरी दाखल करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश देतात असा कायदा आहे. [Additional District and Sessions Judge ‘X’ (2015) 4 SCC 91] 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या आदेशामुळे आरोपी मिलींद साठे व त्यांच्या टोळीची पुरती नाचक्की झाली. त्यामुळे ती बाब लपवून आरोपींनी त्यांच्या शत्रुंना खोट्या व बेकायदेशीर गुन्ह्यात अडकवून स्वतःला कारवाईपासून वाचविण्याच्या दुष्टहेतूने अॅड. मिलींद साठे यांच्या मार्फत ते पत्र परस्परपणे (Privately) न्या. रोहींटन नरीमन यांना देवून त्या पत्राच्या आधारावर स्वतःच आरोपी असलेल्या प्रकरणात स्वतःच न्यायाधीश म्हणून काम पाहत फिर्यादीनांच न्यायालय अवमाननाची नोटीस जारी केली. 

असाच गैरकायदेशीरपणा करणारे न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांना संविधानपीठाने वेड्याच्या डॉक्टरांकडून मानसिक तपासणी करुन घेवून सहा महिने तुरंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. [Re C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1]

सुप्रीम कोर्टाच्या कोणत्याही न्यायाधीशास कोणतेही पत्र प्राप्त झाल्यास ते पत्र सरन्यायाधीशां पुढे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. कोणन्याही न्यायाधीशाने स्वतःहून त्या पत्राची दखल घेवू नये. सरन्यायाधीशांच्या परवानगी शिवाय दखल घेतल्यास ते आदेश व कारवाई ही रद्दबादल ठरून संपूर्ण केस खारीज ठरेल असा स्पष्ट कायदा संविधानपीठाने ठरवून दिला आहे.

[Campaign for Judicial Accountability and Reforms (2018) 1 SCC 196, P.N. Duda (1988) 3 SCC 167, Bal Thackrey (2005) 1 SCC 254]

परंतू व्यक्तीगत द्वेषापोटी न्यायाधीश रोहींटन नरीमन व न्यायाधीश विनीत सरण यांनी सर्व कायदे व नियम व संविधान धाब्यावर बसवून स्वतःच त्या पत्राची दखल घेवून फिर्यादीलाच कोर्ट अवमाननाची नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. तसेच त्या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसतांना सुद्धा इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांना सुद्धा उत्तरवादी बनवून नोटीस जारी केली.

उशीराने सुचलेल्या शहाणपणामुळे शेवटी त्या प्रकरणात न्या. नरीमन व न्या. सरण यांनी पुढील सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे ठेवण्याचा नंतर निर्णय घेतला. सरन्यायाधिशांनी ते प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले व प्रकरणाची सुनावणी न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्याकडे ठेवण्यात आली. 

उत्तरवादी वकिल अॅड. विजय कुर्ले, रशीद खान पठाण, अॅड. निलेश ओझा यांनी त्यांचे म्हणणे शपथपत्रावर सादर करुन वरील सर्व गैरप्रकार पुराव्यासहीत सादर करुन आरोपी न्यायाधीशांचा खोटेपणा उघडकीस आणला व आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्याकरीता सी.बी.आय. मार्फत तपास करावा आणी आरोपी न्यायाधीशांची उलटतपासणी करण्याकरीता त्यांना हजर राहण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.  

परंतू सहआरोपी न्यायाधीश दीपक गुप्ता व न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांनी मुख्य आरोपींना मदत करण्याकरीता संविधान पिठाचे नियम व आदेश मानण्यास नकार देवून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्त झाले असल्याचा फायदा घेत त्यांच्या नावावर खोटे पुरावे तयार करुन त्यांच्या 27.04.2020 च्या आदेशात असे खोटे नमूद केले की दि. 23.03.2019 चे पत्र हे सरन्यायाधीश गोगोई यांनीच न्यायाधीश रोहींटन नरीमन व न्यायाधीश विनीत सरण यांना कारवाईसाठी पाठविले होते. तसेच इतर खोटे पुरावे रचून व संविधानपीठाच्या आदेशाची अवमानना करुन फिर्यादीनांच शिक्षा सुनावली.

वरील आदेशांतील खोटेपणा हा सरन्यायाधीश कार्यालयाने माहिती अधिकारात दि. 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिद्ध झाला. 

तसेच वरील 27.04.2020 चे बेकायदेशीर आदेश हे पूर्ण खंडपीठाने अंशतः रद्दबादल ठरवून सरन्यायाधीशांच्या परवानगीशिवाय कोणताही जज अवमाननाची दखल घेवू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. [Re: Prashant Bhushan (2021) 1 SCC 745].

प्रशांत भूषण प्रकरणातील आदेशानुसार व सरन्यायाधीश कार्यालयाने दिलेल्या लेखी पुराव्यानुसार फिर्यादीविरुद्धची कोर्ट अवमाननाची कारवाई व शिक्षा ही रद्दबादल ठरली होती. पूर्ण खंडपीठाने अश्याच कारणावरुन शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांची कोर्ट अवमाननाची शिक्षा खारीज ठरविली होती.  [Bal Thackrey (2005) 1 SCC 254]

परंतू आरोपी न्या. अनिरुद्ध बोस व न्या. एल. नागेशवर राव यांनी वरिष्ठ पूर्ण खंड़पीठाचे आदेश मानण्यास नकार देत फिर्यादीविरुद्धचे बेकायदेशीर आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. अश्या न्यायाधीशांविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई करुन त्याना कठोर शिक्षा देण्यात यावी असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने Re: C. S. Karnan (2017) 7 SCC 1 प्रकरणात ठरवून दिला आहे. तसेच Shivanand Pathak 1998 AIR SCW 1908, Official Liquidator (2008) 10 SCC 1, Legrand (India) Pvt. Ltd. 2007 (6) Mh.L.J. 146, Baradkanta Mishra (1974) 1 SCC 374 प्रकरणात सुद्धा असाच कायदा बनविण्यात आला आहे.

त्यामुळे फिर्यादिने आरोपी न्यायधिशांविरुद्ध कोर्ट अवमानना व भा.द.वि. ___ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्या ऐतिहासिक सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

सत्य जगासमोर आले असून माझे आरोप खोटे असल्यास माझ्याविरुद्ध भा.द.वि. 211, 192 आदी कारवाई करण्यात यावी तसेच आरोपींनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांना शिक्षा मिळवून दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते व मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव रशीद खान पठाण यांनी दिली.

जर आमच्या तक्रारीतील आरोप खोटे होते तर न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी त्यांच्या 27.04.2020 च्या आदेशात तर मग विजय कुर्ले व रशीद खान पठाण यांच्याविरुद्ध आवश्यक असलेली भा.द.वि. 211, 192 आदी कलमांअंतर्गत कारवाई न्यायालयाने का केली नाही हा मोठा प्रश्न असून त्याचे फक्त एकच उत्तर आहे की भा.द.वि. 211, 192 मधील कारवाईत सर्व पुरावे व सत्य बाहेर आले असते व ते टाळण्यासाठी कोर्ट अवमाननाच्या तरतूदींचा बेकायदेशीर व सोयीचा अर्थ लावून कसेही करून सत्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही'. या म्हणीनुसार आरोपी न्यायाधीशांचे पितळ उघडे पडले अशी प्रतीक्रिया ‘ॲड. विजय कुर्ले’ यांनी दिली.

सदर प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश दीपक गुप्ता व अनिरुद्ध बोस यांनी अन्यायाची परिसीमा गाठत याचिकाकर्ते रशीद खान व त्यांचे वकील हजर नसतांना तसेच निलेश ओझा यांचे वकिलांचे अनुपस्थितिमध्ये कोणतीही सुनावणी न घेता अत्यंत घाईघाईने थेट शिक्षा ठोठावली. आरोपीला शिक्षेवर त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय शिक्षा देता येत नाही. तसेच वकिल नसेल तर कोर्टाने वकिल द्यावा असा कायदा आहे. त्याउलट डॉ. विजय माल्या प्रकरणात तो फरार असल्यामुळे न्यायालयाने तीन वर्षापासून त्याच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाच्या शिक्षेची सुनावणी तहकूब करून ठेवली आहे. तसेच भारतीय संविधानाचे कलम 21, 22, 39-A नुसार आरोपीस वकिल दिल्याशिवाय प्रकरण चालविता येत नाही. आरोपी हा अजमल कसाब सारखा दहशतवादी जरी असेल तरी त्याला वकिल द्यावाच लागेल नाहीतर अश्या न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई केली जाईल असा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Ajmal Kasab (2012) 9 SCC 234]

भारतीय संविधानाचे कलम १४ नुसार कायदा हा सर्वांसाठी समान असून कायद्याची अंमलबजावणीही सर्वांसाठी समान आहे. परंतू आरोपी न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या मतानुसार न्यायाधीशाचे गैरप्रकार उघडकीस आणणे हा 26/11 च्या आतंकवादी हल्ल्या पेक्षा मोठा गुन्हा आहे.

अश्याप्रकारे संविधानाचा अपमान करणारे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कसे राहू शकतात ? कुंपणानेच शेत खाल्ले तर दाद मागायची कोणाकडे ? असा सवाल ‘ऑल इंडिया एस. सी. एस. टी. लॉयर्स एसोसिएशचे’ अध्यक्ष ‘ॲड. विवेक रामटेके’ यांनी केला आहे.